Saturday, February 18, 2017

जांबुवंतराव धोटे :एका महान जनआंदोलकाचा अंत :वेगळ्या विदर्भराज्याची निर्मिती हीच धोटे यांना खरी श्रध्दांजली

  जांबुवंतराव धोटे :एका महान जनआंदोलकाचा अंत :वेगळ्या विदर्भराज्याची निर्मिती हीच धोटे यांना खरी श्रध्दांजली 

१८ फेबु २०१७

वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे आधारस्तंभ एक महान जनआंदोलक आज आम्ही गमावला असुन वेगळ्या विदर्भराज्याची निर्मिती हीच  माजी खासदार जांबुवंतराव धोटे  यांना खरी श्रध्दांजली  होईल अशी  भावना शेतकरी नेते किशोर तिवारी  यांनी व्यक्ती केली आहे.. आपल्या मध्ये जनआंदोलनची प्रेरणा लहानपणापासुन जांबुवंतराव धोटे यांच्यामुळेच मिळाली मला प्रत्येक जनआंदोलनात जांबुवंतराव धोटेभाऊंचा सतत आधार होता  आज धोटेंच्या निधनाने  आमच्या सारख्या विदर्भाच्या आंदोलकांवर शोककळा पसरली आहे व आम्ही निराधार झालो आहोत . विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांसोबतच वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा धोटेंनी आक्रमकपणे मांडला सतत त्यांचे प्रश्न मार्गी लावले . त्यासाठी आयुष्यभर कणखर लढा दिला. या दरम्यान त्यांना अनेक सहकारी सोडून गेले. तरीही त्यांनी माघार घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना ‘विदर्भवीर’ असेही संबोधले जात होते.आज विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांच्या निधनाने विदर्भ राज्य निर्मितीच्या आंदोलनातील सच्चा नेता हरपला आहे त्यांनी आपले सर्व जिवन  वेगळ्या विदर्भ राज्य निर्मितीच्या आंदोलनात त्यांनी स्वतःला झोकून दिले होते असे किशोर तिवारी  यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले की, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांनी  सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी सतत संघर्ष केला होता .  सर्वसामान्य जनतेच्या सुख-दुःखाशी समरस होत त्यांनी नेहमीच निर्धाराने आंदोलन करून गरीबांचे प्रश्न सरकारी  दरबारात, विधिमंडळात, संसदेत मांडली  व सोडविलें होते . एक सर्जनशील  कलावंत त्यांव  थोर बहुआयामी नेत्याच्या निधनाने सामाजिक, राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी असुन  त्यांना वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण करून खरी खरी श्रध्दांजली द्यावी ही काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी आपल्या वेदनांना वाट करीत म्हटले आहे . 



आपल्या लहानपणाच्या आठवणीमध्ये  विदर्भवीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष आजही उभा असुन  भाऊंच्या एका शब्दावर लाखो लोक विदर्भ आंदोलनात सहभागी होत होते आणि त्यांनी त्यावेळेस संपूर्ण महाराष्ट्र विदर्भाच्या मागणीसाठी दणाणून सोडला होता व आज ना उद्या विदर्भ राज्य होईल या आशेवर भाऊ शेवटपर्यंत संघर्ष करत होते. त्यांच्यासमोर विदर्भ राज्य होईल हि आशा होती परंतु नियतीला वेगळेच काही मान्य असावे मात्र .जेव्हा कधी विदर्भ राज्य होईल तेव्हा हे राज्य बघायला भाऊ नसेल याचे तीव्र दुःख होत आहे. भाऊंचे विदर्भ राज्याचे स्वप्न आपण साकारण्याचा प्रयत्न करू. भाऊंना भावपूर्ण श्रद्धांजली अशी तीव्र भावना किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . ..

Thursday, February 2, 2017

अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी घोषणाचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत मात्र नाबार्ड व बँकांच्या नाकारात्मक भुमिकेमुळे शेतकरी मिशनची सरकारकडे चिंता


अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणाचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत मात्र नाबार्ड व बँकांच्या नाकारात्मक भुमिकेमुळे शेतकरी मिशनची सरकारकडे चिंता 

दिनांक -२ फेबु . २०१७ 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी संसदेत सादर केलेल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे तसेच  शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात गतवर्षीपेक्षा २४ टक्क्यांनी जास्त म्हणजे १, ८७,००० कोटींची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आगामी आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींच्या कर्जाचे वाटप करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे या घोषणांची वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे मात्र आर बी आई  व नाबार्ड तसेच सरकारी बँका यांचे शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेले नाकारात्मक धोरण या चांगल्या योजना शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत येऊ देत नसल्याची खंत व  ज्योपर्यन्त राज्य सरकारचे संपुर्ण नियंत्रण नाबार्ड व सरकारी बँकांवर येत नाही  त्योपर्यंत योजना व घोषणा मुठभर  उद्द्योगाना व निवडक शेतकऱ्यापुरतेच  नाबार्ड व सरकारी बँकांची नजर जात असल्याची चिंता किशोर तिवारी यांनी सरकारकडे व्यक्त केली आहे . 
आगामी आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना १० लाख कोटींच्या कर्जाचे वाटप करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे मात्र नाबार्ड व सरकारी बँकां सालाबादप्रमाणे मुंबई बसुन ७० टक्के वाटप मोठया  उद्द्योगाना व मिक्रोफायनान्स कंपन्या करतील तर वाढीव दीड लाख कोटीचे कृषी कर्ज वंचित व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहचणार नाही तरी सरकारने नाबार्ड व सरकारी बँकांवर राज्य सरकारची संपुर्ण नियंत्रण असणारी व सर्वच सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज व सिचन तसेच इतर कृषी उद्द्योग लावण्यासाठी स्थानीय प्रशासनाच्या आदेशाने लक्ष पुर्ती व लाभार्थी निवडण्यात येणे गरजेचे आहे .ज्योपर्यंत बँकांवर स्थानीय प्रशासनाचा कायद्याने नियंत्रण राहत नाही त्योपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँकाकडून होणारा छळ कमी होणार नाही असा दावा किशोर तिवारी यांनी सरकारकडे व्यक्त केला आहे . 

 ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्त्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारकडून मनरेगा आणि नाबार्ड अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी म्हणजे ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारकडून घोषणा करण्यात आलेल्या प्रमुख योजनांमध्ये ठिंबक सिंचन, घरे, कौशल्य विकास, रोजगार आदी मुद्द्यांवर भर देण्यात आला. यावेळी सरकारकडून येत्या ५ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्पाचाही पुनरूच्चार करण्यात आला.याचे स्वागत किशोर तिवारी केले  आहे सरकारने   शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडण्याच्या स्वागत करीत   ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटींची केलेली तरतूद तसेच  २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्रामपंचायती गरिबी मुक्त करण्याची नवी घोषणा ग्रामीण जनतेला दिला देणारी आहे त्याचप्रमाणे शेतीसाठीच्या अन्य घोषणांमध्ये पीक विमा योजना आणि ठिंबक सिंचन योजनेचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात पीक विमा कर्ज योजनेसाठी नऊ हजार कोटी तर ठिंबक सिंचन योजनेसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, २०१९ पर्यंत कच्च्या घरात राहणाऱ्या १ कोटी लोकांना पक्की घरे बांधून देण्यात येतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याचा मानस यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलून दाखवला याचे शेतकरी मिशनने स्वागत केले आहे 


शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या खालील  महत्त्वपूर्ण तरतूदी.



* संकल्प प्रकल्पासाठी ४ हजार कोटी, संकल्पद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देणार
* ग्रामीण भागात दररोज १३३ किमी रस्त्यांची निर्मिती
* २०१९ पर्यंत १ कोटी कुटुंबांना पक्की घरे बांधून देणार
* १ मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोहचवण्याची घोषणा; ४५०० कोटींची तरतूद
* मनरेगा योजनेसाठी आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद; ४८ हजार कोटींची तरतूद
* ग्रामविकाससाठी अर्थसंकल्पात तीन लाख कोटींची तरतूद
* २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्राम पंचायती गरिबी मुक्त करणार
* डेअरी विकासासाठी अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची तरतूद
* शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडणार
* देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे उद्दिष्ट
* ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या संकल्पाचा पुनरूच्चार
* मनरेगात महिलांचा सहभाग ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढला जाणार 
* अर्थसंकल्पात यंदा १० गोष्टींवर लक्ष केंद्रित, यामध्ये शेतकरी, पायाभूत सुविधा, युवकांना रोजगार, घरे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदी घटकांचा समावेश.
या सर्व घोषणांचा व महत्त्वपूर्ण तरतूदीचा  .फायदा विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागाला होण्यासाठी विषेय कार्यक्रम शेतकरी मिशन सरकारला देणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली 


Saturday, January 28, 2017

केंद्रीय अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळ्ग्रस्त शेतकऱ्यांना विषेय पॅकेज द्या -किशोर तिवारी

केंद्रीय अर्थ संकल्पात महाराष्ट्राच्या  कोरडवाहू दुष्काळ्ग्रस्त शेतकऱ्यांना विषेय पॅकेज द्या -किशोर तिवारी 
दिनांक  २७  जानेवारी २०१७
नोटबंदी नंतर सरकारी  बँकात  सुमारे १५ लाख कोटीवर पैसा जमा झाला असुन  नोटबंदीच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेनी व शेतकऱ्यांनी जबरदस्त पाठींबा दिला व सतत दोन महीने अनेक वेदना व अडचणी सहन करीत येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात दिलासा  देण्यात येणार असा विश्वास शेतकऱ्यांना असुन त्यांच्या मुलभुत अडचणी त्यामध्ये १. थकीत कर्जापासुन मुक्ती व नव्याने पीककर्ज २. महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त भागातील नगदी पीक कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव मागील दोन वर्षात झालेली तुरळक वाढ तसेच बाजारामध्ये शेतकऱ्यांना बाजार भाव पडताना वाचविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात विशेष भाव स्थिरता निधी व  ३. सशक्त यंत्रणा गावपातळीवर कृषी मालाची प्रक्रिया उद्योगासाठी विषेय योजना कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी व ४. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी  गावपातळीवर धंद्यासाठी मुद्रा योजनेमधुन सर्व शेतकऱ्यांच्या मुलांना  कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सक्ती करणारा कायदा व् या सर्व अडचणी   दूर करण्यासाठी विषेय आर्थिक पॅकेज घोषणा येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात सरकारने करावी अशी आग्रही मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली याना केली आहे . 
थकीत कर्ज व  नवे पीककर्ज 
सरकारी बँका शेतकऱ्यांना नव्याने पीक  कर्ज  देण्यास टाळाटाळ करीत असतात व जुने सतत दुष्काळ व नापिकीमुळे थकीत झालेले जुने पीक कर्ज  ही मोठी समस्या असुन यावर तोडगा निघणे ही काळाची गरज झाली आहे  कारण आत्महत्याग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाल्यामुळे आता यावर तोडगा काढण्यात यावा बँका मुंबई मध्ये बसुन आपल्या कृषी कर्जाच्या लक्ष्य शेतकऱ्यांना  न  देता सरळ खाजगी मायक्रो फायनान्स कंपनीला ,कृषीवर आधारीत उद्योगांना देतात यावर सरळ पीक कर्ज इतर कृषी कर्ज सरळ शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे . 
कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव व सरकारचे खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना संरक्षण 

मागील तीन वर्षापासुन  महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू दुष्काळग्रस्त भागातील नगदी पीक कापुस ,सोयाबीन तूर या पिकांचे  हमीभाव  लागवडीचा खर्च व  बाजार भाव यामध्ये प्रचंड तफावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खुली लुट होत आहे सरकारने हमीभावाबाबत राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींवर गंभीरपणे अंतिम अंबालबजावणीचा निर्णय घ्यावा मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे . तुर व् तेलांची आयात यावर बंदी टाकावी कारण देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी दाल व् तेलबीयानाची लागवड सुरु केली असुन त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी  दाल व् तेलांची आयात कमी होण्यासाठी व् बाजार शेतकऱ्यांची लुट करणार नाही यावर तोडगा केंद्रीय अर्थ संकल्पात सरकारने अशी मागणी मागणी शेतकरी मिशनने केली आहे.
कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकऱ्यांना सरळ विनातारण कर्ज देण्याची मागणी 

कृषीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगासाठी व गावपातळीवर धंद्यासाठी मुद्रा योजनेमधुन सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांना सक्ती करणारी योजनेची घोषणा  केंद्रीय अर्थ संकल्पात सरकारने करावी अशी आग्रही मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री  अरुण जेटली याना केली आहे.
================================================================= 

Friday, October 28, 2016

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख

स्वामीनाथनच्या पलिकडे-लोकशाहीवार्ताचा अग्रलेख 

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या शिफारसी महत्वाच्या असल्या तरी शेतकर्‍यांच्या समस्या एवढय़ा भीषण आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी आपल्याला स्वामीनाथनच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागणार असल्याचा विचार प्रकट करुन महाराष्ट्र सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त असलेले शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी या विषयाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीवार्ताच्या 'लोकदीप २0१६' या दिवाळी अंकांचे प्रकाशन करतांना ते बोलत होते. सामान्यत: शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा जेव्हा उल्लेख होतो तेव्हा लोक स्वामीनाथनपर्यंत येऊन थांबतात. जणू काय, स्वामीनाथन हे या समस्यांवरील एकमेव उत्तर आहे. पण आपल्याला खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर स्वामीनाथन पुरेसा नाही, कालोचितही नाही हा विषय तिवारी यांनी मोठय़ा धैर्याने मांडला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. याच विशेषांकात सुप्रसिध्द अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्री.वि. खांदेवाले यांनीही तिवारींसारखेच मूलभूत विचार मांडले. सातवा वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग हे परस्पर विरोधी नाहीत. त्यात असलेली विसंगती हा व्यवस्थेचा परिपाक आहे व त्यासाठी आपल्याला व्यवस्था बदलावी लागेल, हा डॉ. खांदेवाले यांचा विचारही मूलभूत स्वरुपाचा आहे आणि त्याचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी वर्षांनुवष्रे कायमचा उपेक्षित राहिला आहे. त्याच्या भरवशावर जनजीवन अवलंबून असतानाही त्याची काळजी मात्र हवी त्या प्रमाणात घेतली जात नाही. सरकारी यंत्रणाही शेतकरी हिताची नसल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यकाळात शेतकरी हिताचे कोणतेही निर्णय घेतले गेले नाहीत. परिणामी शेतकरी समस्या बिकट झाली. शेतकर्‍यांभोवती निर्माण झालेला चक्रव्यूह न भेदता आल्याने आज आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर नेमलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीही थंड्या बस्त्यात पडल्या आहेत.त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बदलत्या काळात समस्याही गंभीर झाल्या असल्याने आता स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशीही तोकड्या पडणार आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा करूनच अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकर्‍यांचे प्रश्न संपणार नाहीत व आत्महत्यांना ब्रेकही लागणार नाही, हे किशोर तिवारी यांचे विश्लेषण म्हणूनच वस्तुनिष्ठ ठरते.

काँग्रेसच्या काळात प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व कार्यकर्ते पोसण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी व्हायची. त्यामुळे काँग्रेस नेते, अधिकारी गब्बर झाले व शेतकरी आणि सामान्य माणूस बेजार झाला. त्याला जगणेही कठीण झाले. परंतु आता सरकार बदलले आहे. आता काम करणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. खाबूगिरीवर नियंत्रण येऊ लागल्याने नेमके प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे. परंतु शेतकर्‍यांच्या बिकट समस्या जादुच्या कांडीसारख्या क्षणात सुटणार्‍या नाहीत. वर्षांनुवर्षांपासून जटील व गुंतागुंतीच्या झालेल्या समस्यांना सोडविण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. दुर्धर आजार जसा पॅरासिटोमोलच्या गोळीने दूर होत नाही. त्याच्यावर पुरेसा उपचार करण्यास वेळ द्यावा लागतो व त्यासाठी रोगाचे निदानही योग्य होणे गरजेचे आहे. नाहीतर जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला असा प्रकार होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा कायमस्वरुपी विचार होणे व तो विचारापर्यंतच न थांबता प्रत्यक्ष कृतीत आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेच राज्यात जलयुक्त शिवारसह अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. सौर ऊज्रेवरील मोटारपंप शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न दूर करण्यासाठी कसोशीने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचे परिणाम लवकरच दृष्टीपथात पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थिती बिकट; 
==========================
किशोर तिवारी यांचे स्वामीनाथन आयोगावर प्रगट केलेले विचार 

''स्वामीनाथनही कालबाह्य़ - किशोर तिवारी-लोकशाही वार्ता/नागपूर''

वर्तमानात विदर्भासह देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या शिफारसीही कालबाह्य़ झाल्याचे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 'लोकशाही वार्ता'च्या लोकदीप या दिवाळी अंकाचे आज, गुरुवारी तिवारींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी तिवारी म्हणाले की, शेतकर्‍यांजवळ आज पैसाच नाही. ग्रामीण भागात गुंतवणूक येत नाही. शेतमालाला भाव नाही. बँका कर्ज देत नाही. ग्रामीण भागात आज रोजगार नाही, पिकविम्याचे पैसे कंपन्या द्यायला तयार नाहीत. क्रेडिट, क्रॉप व कॉस्ट यात सरकार कुठेही नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीही आता वास्तविक राहिल्या नसून त्यात दुरुस्तीची गरज आहे. लोकशाही वार्ताचा दिवाळी अंक सत्ताधिशांचे डोळे उघडणारा असून डोळे उघडले नाहीत तर येणारा काळ गंभीर आहे. शेतकर्‍यांच्या मुळ प्रश्नांसंबंधी सरकारने तातडीने समिती तयार करावी व समितीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी. पतपुरवठय़ाची सक्ती, सरकारनिश्‍चत क्रॉप पॅटर्न, भावनियंत्रक व शेतीमालास योग्य भाव आदींवर तातडीने अंमल केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नक्कीच थांबतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.  ग्रामीण भारतातील विकासाचे तसेच मुळ प्रश्न आजही कायम असल्याचे सांगत शेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडींचा त्यांनी उल्लेख केला.

00000000000000000000000000000000000


Thursday, October 13, 2016

रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती

 
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे-निर्णय | स्व. वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचेे किशोर तिवारी यांची माहिती 
 
Published on 14 Oct-2016
रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देणार अनुदान तत्वावर बियाणे --शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ ---अडचणीतील शेतकऱ्यांना देणार आता मदतीचा हात 
प्रतिनिधी | 

खरीपहंगामात पिकांना लागणाऱ्या पावसापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीनच्या उत्पादनात घट येणार आहे. तसेच दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात जलयुक्तच्या कामामुळे आणि पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकरी रब्बीचे पीक घेण्यास उत्सुक आहे. रब्बीच्या हंगामात हरभरा पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी अनुदान तत्त्वावर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. 
या वेळी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हा परिषदेचे सीईओ दीपक सिंगला, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक राठोड, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. टी. जी. धोटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड आदी उपस्थित होते. किशोर तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात झालेल्या अधिक पावसामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीनचे पीक वाया गेले आहे. तसेच आलेल्या उत्पादनाला बाजारात भाव मिळणे कठीण असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना आता रब्बी पिकाकडे वळवावे लागणार आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे पाण्याचा साठा चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना हरभरा पिकाचे बियाणे अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळात रब्बी पिकाखालील क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे. या वर्षी किमान सव्वातीन लाख हेक्टरवर रब्बीच्या पिकाचे नियोजन राहणार आहे. यासाठी लागणारे सुमारे ५० हजार क्विंटल बियाणे उपलब्धतेसाठी नियोजन करावे. रब्बी पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना चांगला आधार मिळणार आहे. खरीप हंगामातील पिकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी शासनाच्या खरेदी संस्थांनी किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. 
शेतकऱ्यांनी केवळ शेत पिकावर अवलंबून राहू नये, त्यांनी त्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारावे, यासाठी मुद्रा योजनेतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ही योजना ग्रामकेंद्रीत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात किमान १० नागरिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा फायदा घेणे गरजेचे आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 
रब्बी हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत बोलताना किशोर तिवारी इतर अधिकारी. 
३ लाख २० हजार हेक्टरवर रब्बी पेरणीचा अंदाज 
जिल्ह्यात खरीप हंगाम साधारणत: नऊ लाख हेक्टरवर घेतल्या जातो. त्या तुलनेत रब्बी हंगाम चकीत करणाराच आहे. केवळ ९० हजार हेक्टरवर रब्बी हंगाम घेतल्या जात असल्याची आकडेवारी कृषी विभागच सांगते. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी सिंचनाची पुरेपुर व्यवस्था असावी लागते. यंदा पावसाची सरासरी दरवर्षीच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगाम लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. 
शासकीय योजनांचा फायदा होणे गरजेचे 
गावाच्या विकासासाठी चांगली शाळा, आरोग्य व्यवस्था, विजेचा पुरवठा यासोबतच शासनाने दिलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत तळागाळातील सर्वांना या योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. या व्यवस्था चांगल्या मिळाल्यास शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर चांगला परिणाम होऊ शकतो. त्यातही आत्महत्येचा आकडाही कमी होण्यास मदत मिळू शकते. यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनांचा लाभ घेण्याची गरज आहे. 
नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ देणार 
गेल्या काही दिवसातील पावसामुळे सोयाबिनचे पीक तोटयात येणार आहे. या वर्षी पीक विम्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. विमा कंपनी नुकसानीची पाहणी करण्यास वेळ लावत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर नायब तहसीलदारांमार्फत पंचनामा करण्यात येईल. हा पंचनामा विमा कंपनीला पाठवून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यात येईल. नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येईल. 
===============================================

 

Thursday, July 7, 2016

सातासमुद्रापलीकडून आलेल्या दूताने केले आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला केले "पीककर्ज मुक्त "

राष्ट्रीयकृत बँकांनी पूनर्वसन नाकारल्यानंतर सातासमुद्रापलीकडून आलेल्या दूताने केले आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला केले "पीककर्ज मुक्त "

दिनांक - 
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पेरणीपूर्वी कर्ज मिळावे म्हणून शासन आणि प्रशासन कडून  विविध बैठका आणि आदेशानंतरही  राष्ट्रीयकृत बँकांनी  शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठच चोळत .'अर्ज द्या कर्ज घ्या' उपक्रमाला पायदळी तुडविल्याचे दिसत चित्र असताना यवतमाळ जिल्ह्यातील केळापुर तालुक्यातील कारेगाव बंडल येथील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे कर्जबाजारी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार व असाध्य रोग बाल-मधुमेह टाईप वन अशा एका  आजाराने आपल्या जीवनाची लढाई लढणाऱ्या ध्यानेश्वर अशोक चिंतलवार (मो.नं.०९०१११९४३१९) यांना सातासमुद्रापलीकडून अबुधाबी येथे तेलकाढण्याच्या  समुद्रातील एका प्लेटफार्मवर  रेडिओ अधिकारी म्हूणन कामकरीत असलेले मुबंई येथील मूळ निवासी फारुख तारपूरवाला (मो नं.०९८६७५३२६०१)  यांनी देवदूताच्या रूपाने पांढरकवडा येथे येऊन ज्या पाटणबोरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१५-१६ थकीत पीककर्ज असताना पुनर्गठनासाठी साफ नकार दिला होता त्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे मागील वर्षाचे पीककर्ज रुपये ६५०००/- व त्यावरील या वर्षाचे व्याज असे रुपये ७२०००/- चा धनादेश चिंतलवार परीवाराला पांढरकवडा येथे  शेतकरी मिशनच्या 'सरकार आपल्या दारी" या अभियानाअंतर्गत आयोजित एका कार्यक्रमात दिला .यावेळी शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी ,उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते ,केळापूर तहसीलदार जोरावार ,गटविकास अधिकारी घसाळकर , तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ सावंत ,अंकित नैताम यावेळी उपस्थित होते . बळीराजा चेतना अभियानामध्ये  गटविकास अधिकारी घसाळकर या परीवाराला आधीच आर्थिक मदतीचे वाटप केले असुन या परिवाराला ध्यानेश्वरला  बाल-मधुमेह टाईप वन लागणारे विषेय इन्सुलीन फारच महागडे असल्यामुळे जिल्हा आरोग्य अधिकारी के झेड राठोड अर्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आदेश  तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ सावंत यांना यावेळी दिले मात्र हे औषध ठेवण्यासाठी फ्रिज आवश्यक असल्यामुळें त्यासाठी फारुख तारपूरवाला यांनी तात्काळ १०,००० रुपये शेतकरी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांना यावेळी दिली व यावर्षी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्या संयुक्त विधमाने बिगर बीटी देशी कापूस बियाणे उत्पादनाचा अभिनव कार्यक्रमात या  शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला असुन देशी कापूस बियाणे वाटप करण्यात आल्याची माहीती यावेळी  उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते . 
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे कर्जबाजारी विधवा रेखा अशोक चिंतलवार यांनी पाटणबोरी येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाने  आपणाला पीककर्ज पुनर्वसन न दिल्यामुळे व मागील वर्षी भरलेला पीकविमा सुद्धा देत नसल्याची तक्रार यावेळी केली . 
जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात १७३६ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ३0 जूनपर्यंत संपूर्ण कर्जाचे वितरण करणे बँकांनी अपेक्षित होते. यासाठीच अर्ज द्या, कर्ज घ्या उपक्रमही राबविण्यात आला. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तत्काळ कर्ज वितरणाचे आदेश दिले तर  कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे किशोर तिवारी यांनी बैठक घेऊन बँकांना तशा सूचना दिल्या. परंतु प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना कर्जच मिळाले नाही कारण प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँकांनी उद्दीष्टाच्या केवळ ३७ टक्केच कर्ज वितरण केले त्यातच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ४६४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करायचे होते. प्रत्यक्षात त्यांनी १६७ कोटी रुपयांचेच कर्ज वितरित केले आहेराष्ट्रीयकृत बँकांचा गतवर्षीपेक्षा आकडा यंदा सूत भर वाढला असला तरी शासनाच्या मूळ उद्देशाला मात्र फाटा बसला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्ज पुनर्गठनात अनेक शेतकरी वंचित असून अनेक शेतकरी आजही बँकांचे उंबरठे झिजविताना दिसून येतात. राष्ट्रीयकृत बँका शासन आणि प्रशासनालाही जुमानत नसल्याचे पीक कर्ज वाटपावरून जिल्ह्यात दिसून येत आहे यावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे 

Saturday, July 2, 2016

परंपरागत शेतीचा आवळगाव पॅटर्नला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद - झरी तालुक्यातील ५० आदिवासी कुटुंबाना देशी कापूस बियाणे वाटप

परंपरागत शेतीचा आवळगाव पॅटर्नला शेतकऱ्यांचा वाढता प्रतिसाद

झरी तालुक्यातील ५० आदिवासी कुटुंबाना देशी कापूस बियाणे वाटप
    दिनांक ३ जुलै २०१६ 
मारेगाव तालुक्यातील आवळगाव येथे कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्या संयुक्त विधमाने बिगर बीटी देशी कापूस बियाणे उत्पादनाचा अभिनव कार्यक्रम ११३ आदिवासी शेतकऱ्याच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.
याच कार्यक्रमातून प्रेरणा घेऊन श्री किशोर तिवारी अध्यक्ष, कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन याच्या प्रयत्नातून झरी तालुक्यातील हिवरा बा., कटली बोरगाव, पालगाव, बोटोनी, पाचपोर, या गावातील ५० शेतकर्यांनी स्वंयस्फूर्ती ने बिगर बीटी कापूस बियाणे उत्पादन कार्यक्रम राबविण्याचा मानस दर्शविला या करिता श्री डी.आय . गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ आणि डॉ. सी. यु . पाटील, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय करीशी संशोधन केंद्र यवतमाळ यांनी बिगर बीटी बियाणे उपलब्ध करून दिले.
     कृषि दिनाचे औचित्य साधून उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय पांढरकवडा येथे कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष श्री किशोर तिवारी यांच्या हस्ते बिगर बीटी कापूस बियाणे वाटप व वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम पार पडला.
     पारंपारिक शेतीचा आवळगाव पटर्ण राज्यभर राबवण्याचा मनोदय श्री किशोर तिवारी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात जाहीर केले.
     कोरडवाहू क्षेत्रात कापसाच्या बीटी बियाण्याचा वापर, कृषि निविष्ठेकरिता बाजारावरील अवलंबित्व या मुळे शेतीतील नफा कमी होत आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी शाश्वत शेतीची कास धरून, वाटप करण्यात आलेल्या बियाण्यातून बियाणे उत्पादित करून, गावात ‘देशी कापसाची  बियाणे बँक’ उभारण्याचे आवाहन श्री किशोर तिवारी यांनी केले .
     शेतकर्यांना मार्गदर्शन करताना उपविभागीय कृषि अधिकारी पांढरकवडा, श्री. राहुल सातपुते यांनी अति घनता कापूस लागवड व बियाणे उत्पादन कार्यक्रम विषय माहिती दिली. अजूनहि शेतकरी स्वंयस्फूर्तीने देशी कापूस बियाणे उत्पादन  करण्यास इच्छुक असल्यास त्यांना कृषि विभागामार्फत बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच शेतकऱ्याच्या अडचणी सोडविण्याकरिता कृषि विभाग सदैव तत्पर राहील याची ग्वाही दिली.
कृषि दिनाच्या दिवशी उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात श्री किशोर तिवारी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत वृक्षरोपण करण्यात आले. कृषि दिनाच्या या कार्यक्रमात माजी जि.प.सदस्य धर्मा अत्राम , श्री मुन्ना बोलेनवार , श्री अंकित नैताम, श्री मोहन जाधव, श्री. एम.बी. गोंधळी, तंत्र अधिकारी पांढरकवडा, कु. सोनाली कवडे, कृषि अधिकारी, श्री. निलेश ओळंबे, कु. ए. एच. बोके कृषि स., श्री गजानन कोरे इत्यादी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन रोहित राठोड यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या याश्स्वीतेकारिता कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांनी हातभार लावला. कार्यक्रमास शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.