केवळ हमीभाव नको; अनुदानाच्या स्वरूपात मदत द्या!-किशोर तिवारींनी मांडल्या मुख्यमंत्र्यांकडे कापूस उत्पादकांच्या व्यथा

केवळ हमीभाव नको; अनुदानाच्या स्वरूपात मदत द्या! स्रोत: TarunBharat - Marathi तारीख: 11/20/2011 8:53:25 PM किशोर तिवारींनी मांडल्या मुख्यमंत्र्यांकडे कापूस उत्पादकांच्या व्यथा विशेष प्रतिनिधी मुंबई, २० नोव्हेंबर ‘‘दरवर्षी कापसाच्या दराबाबत सरकारशी भांडाव्या लागणार्‍या, यंदा नापिकीने भरडल्या गेलेल्या शेतकर्‍याला केवळ हमीभावच नाही तर अनुदानाच्या स्वरूपात मदत देण्याची तयारी सरकारने ठेवली पाहिजे,’’ असे स्पष्ट मत ‘विदर्भ जनआंदोलन समिती’चे सर्वेसर्वा किशोर तिवारी यांनी आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे व्यक्त केले. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे आंदोलन उभारण्यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेण्याच्या मोहिमेत किशोर तिवारी यांनी आज ‘वर्षा’ येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यापूर्वी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याही भेटी तिवारी यांनी घेतलेल्या आहेत. नापिकीचा सामना करावा लागलेल्या राज्यातील 5० लाख कापूस उत्पादकांच्या, तर २० लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या व्यथा या बैठकीत तिवारी यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासमोर मांडल्या. कापसाचा हमीभाव ठरवताना हेक्टरी ५ क्विंटल उत्पादन गृहित धरण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात अनेक शेतकर्‍यांच्या हाती केवळ २ क्विंटलच कापूस आला आहे. अशा स्थितीत केवळ वाढीव हमीभाव देऊन शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर अनुदानाच्या स्वरूपातील आर्थिक मदत, बँकांतर्फे मुबलक कर्जवितरण, कापूस खरेदीची सुरुवात, रोजगार हमी योजनेतून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेतात शेततळ्यांची निर्मिती, असे विविध उपक्रम हाती घेण्याची सूचनाही तिवारी यांनी यावेळी केली. आजघडीला खुद्द कॉंग्रेसमधील नेत्यांनाही कापसाच्या मुद्यावर रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. याचाच अर्थ, जनभावना किती तीव्र आहे, हे राज्य सरकारने ध्यानात घेण्याची गरज आहे, असे तिवारी म्हणाले. दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सकारात्मक भूमिकेतून शेतकरी आणि आंदोलनासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेतली. आपण विदर्भविरोधी नसल्याचे व हा प्रश्‍न सोडविण्याबाबत आपण तेवढेच गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. २३ तारखेला होणारी सर्वपक्षीय बैठक आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासोबत होणारी भेट, या पार्श्‍वभूमीवर कापसाच्या संदर्भात निर्णय होण्यात आणखी नेमका किती वेळ लागेल आणि त्यादरम्यान आणखी किती शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्राला बघाव्या लागतील, हे प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहिले आहेत.