शेतकरी आत्महत्येला बीटी कंपन्या जबाबदार-किशोर तिवारी

शेतकरी आत्महत्येला बीटी कंपन्या जबाबदार-किशोर तिवारी

लोकशाही वार्ता/२0 मार्च
http://epaper.lokshahivarta.in/epapermain.aspx?queryed=12&eddate=#

दिल्ली : कोरडवाहू क्षेत्रात सरकारने अनियंत्रितपणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बीटी बियाणे विकण्याची परवानगी दिल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या आहेत. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या नसून बहुराष्ट्रीय कंपन्या व सरकारच्या भ्रष्ट मंत्र्यांचे बळी आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनीदिल्ली येथे वुमन प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
दि.१९ मार्चला कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे कृषी सांसदीय समितीचे अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, भाजपचे प्रवक्ते खा. प्रकाश जावडेकर, समाजवादी पार्टीचे लोकसभेचे नेते रेवती रमन, विदर्भातील कापूस उत्पादक व या समस्येवर विशेष अभ्यास करुन पाठपुरावा करणारे खा. संजय धोत्रे, जळगावचे खा. ए. के. पाटील यांच्यासह बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश व केरळमधील खासदारांच्याबैठकीत विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर व अमेरिकेच्या बीटी बियाणे निर्माण करणार्‍या मोन्सॅन्ट्रो कंपनीला भारतात कापूस उत्पादक शेतकर्यांची भरभरीत विकास झाल्याच्या दाव्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. सर्वच खासदारांनी सरकारच्या कापूस उत्पादक शेतकरी विरोधी धोरण व दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारला जाब विचारण्याचे आश्‍वासन दिले. पश्‍चिम विदर्भात १९९६ पासून २00३ पर्यंत सरासरी वर्षभरात शेतकर्‍यांच्या जेमतेम ५0 आत्महत्या होत होत्या. मात्र पश्‍चिम विदर्भात अल्पभूधारक व कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी बीटी बियाण्यांचा वापर सुरूकेल्यानंतर शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा सरासरी वार्षिक आकडा हजारावर गेला आहे. बिटी बियाण्यापुर्वी शेतकर्‍यांना लागवडीचा खर्च प्रति हेक्टरला जेमतेम १0 हजार रुपये होता तर तो आज सरासरी २६ हजारावर आला आहे तर मागील ३ वर्षांपासून महाराष्ट्रात कापसाचे प्रति हेक्टरी उत्पन्न ३ क्विंटलच्याही खाली जात असल्याचा धक्कादायक सरकारी अहवाल आला आहे.
कापसाचे प्रतिक्विंटल भाव २५00 ते ३५00 च्या दरम्यान राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याची कबुली सरकारने देत डिसेंबर २00५, जुलै २00६, फेब्रुवारी २00८, जानेवारी २00९ व डिसेंबर २0११ मध्ये शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुमारे २0 हजार कोटी रुपये दिले आहे. मात्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व चुकीच्या योजनामुळे हा सारा पैसा कंत्राटदार, राजकीय नेते व महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांच्या सहकारी बॅंकेने लुटला. कृषी मूल्य आयोगाने राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारसींना केराची टोपली दाखवून कापसाचा हमीभाव कायम ठेवला तर गिरणी मालकांच्या खिशात बसलेल्या भारताच्या वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने वारंवार निर्यात बंदी लावून विदर्भाच्या ३0 लाख नैराश्यात असलेल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्येच्या खाईत ढकलले हे सर्व आत्महत्या नसून विदेशी कंपन्यांनी केलेल्या हत्या असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. बीटी कापसामुळे या दशकात कापसाचा पेरा ७0 लाख हेक्टरवर गेला. मात्र उत्पादन कमी झाल्याने कापूस संशोधन संस्थेचा अहवाल तिवारी यांनी सादर केला. कीटकनाशकाचा वापर कमी झाल्याचा बहुराष्ट्रीय कंपनीचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचा अधिकृत अहवालच तिवारी यांनी सादर केला आहे. महाराष्ट्रात बीटी कापसाचे उत्पादन सुरु झाले. त्या वर्षी ३ हजार मेट्रीक टन कीटकनाशक वापरले गेले तर २0१0-११ मध्ये ५२६0 मेट्रीक टन कीटक नाशक कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी वापरल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. ज्या बोंड अळीला मारण्यासाठी बीटी बियाणे आले होते, आता गुलाबी बोंडअळी बीटी बियाण्यामुळे मरत नाही अशी कबुली मोन्सेंट्रोने दिली आहे. मागील ५ वर्षात कापसाच्या पिकावर मिलीबग, लाल्या व इतर रोगाचे प्रमाण व अनियंत्रित तणनाशकाचा वापर यामुळे जमिनीची पोत जावुन पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यामध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत आहेत. मागील ५ वर्षात मोन्सेंट्रो कंपनीला बि.टी. बियाण्याच्या तंत्रज्ञानाची रॉयल्टी म्हणून २४ हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याची कबुली सरकारने केली आहे. परंतु या २४ हजार कोटीमध्ये कोणते अधिकारी व कोणते नेते शामिल आहे असा सवाल किशोर तिवारी उपस्थित केला. भारताची कृषी व्यवस्था अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात जाऊ नये व नवीन गुलामगिरीची सुरुवात होऊ नये यासाठी खासदारांनी विशेष प्रयत्न करावे यासाठी आमची मोहीम सुरूच राहिल, अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली.
=================================================================================
=====================================================