Saturday, January 31, 2015

' जैविक पिकांचा परवानगीसाठी तत्पर सरकार हमीभावाच्या व कर्जमाफी आश्वासनावर गप्प कां -किशोर तिवारी

' जैविक पिकांचा  परवानगीसाठी  तत्पर सरकार हमीभावाच्या व कर्जमाफी  आश्वासनावर गप्प कां -किशोर तिवारी 
दिनांक -३१ जानेवारी २०१५

भाजप शाषित  गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा राज्यांत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, तामिळनाडू प्रमाणे   जैविक अन्नाच्या  चाचण्या परवानगी नाकारल्यानंतर  महाराष्ट्र सरकारच्या जैविक पिकांच्या खुल्या चाचण्या परवानगीच्या तातडीच्या निर्णयाला विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भांडणाऱ्या विदर्भ जनांदोलन समितीने विदर्भाच्या कृषी संकटाचे प्रमुख कारण शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव व  कर्जबाजारीमुळे होत असलेल्या आत्महत्या   थांबविण्यासाठी लागणारी पिक कर्जमाफी  टाळण्याचा प्रयन्त  असल्याचा आरोप केला आहे  . 
' सध्या शेतीमध्ये  कापूस सोयाबीन वांगी धान तुर या पिकांसाठी  वापरात येत असलेले कीटक नाशक वा तन नाशक हि एक मोठी समस्या झाली आहे त्यातच नवीनवी रोगराई व  किडीचे आजार पिकांचे प्रचंड नुकसान करीत आहेत मात्र  जैविक बियाणाच्या वापराने ह्याचे नियंत्रण होते हा वादग्रस्त मुद्दा झाला आहे व ज्या अनिल काकोडकर समितीच्या शिफारशी लागू करत -हरकत प्रमाणपत्र  देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे त्या समितीमध्ये  एकही  पर्यावरण व आरोग्यह्या विषयाचा जाणकार नव्हता तर शेतकरी  वर्गाच्या प्रतिनिधीना सुद्धा   समितीने टाळले आहे  तसेच भाजपच्या सरकारने स्वदेशी जागरण मंचला सुद्धा  विश्वासात घेतले नाही हा सगळा प्रकार काहीसा गोंधळात टाकत असल्याचा आरोप' शेतकरी नेते  किशोर तिवारी यांनी केला आहे 

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कोरडवाहू शेत्रात घेण्यात येत असलेली पिके कापूस, सोयाबीन, भुईमूग, तूरडाळ, वांगी व मिरची ही पिके आता जैविक होणार आहेत अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या परंपरागत बियाणे व शेतकऱ्यांचे  परंपरागत  शेती स्वातंत्र यावर चर्चा होणे अनिवार्य झाले आहे कारण खुली बाजार प्रणाली व शेतीमालाचे पडत असलेले भाव यापासुन तोडगा जैविक शेतीतुन  निघणार नाही हे बी टी कापसाने  सरकारला व शेतकर्याना समजून दिले  आहे मात्र तरी जैविक शेतीचा शाषकीय आग्रह कां धरत आहे , असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे   . 
आता जैविक शेती कृषी संकटावर तोडगा आहे असा दावा करणारे भाजप सरकार सत्तेत येतांना कापसाला व सोयाबीनला  मागील तीन  वर्षापासुन देण्यात येत असलेला हमीभाव अन्यायकारक असुन यामुळेच कोरडवाहु शेतकरी आत्महत्या करीत अशी ओरड करुन आम्ही लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता केली आहे तरी महायुतीने राज्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीककर्ज माफ करण्याचे व लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे अशी मागणी तिवारी केली  आहे .

.


Wednesday, January 28, 2015

आता यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी महिलांचा -चंद्रपूर जिल्याप्रमाणे "यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करा" या मागणीसाठी ३० जानेवारीला उपोषण सत्ताग्रह"

आता यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीसाठी महिलांचा -चंद्रपूर जिल्याप्रमाणे   "यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करा"  या मागणीसाठी  ३० जानेवारीला    उपोषण सत्ताग्रह"   

दिनांक २९ जानेवारी २०१५
यवतमाळ जिल्ह्याला लागून असलेल्या वर्धा आणि काही दिवसांपूर्वीच चंद्रपूर येथे शासनाने दारूबंदी जाहीर केल्यानंतर आता यवतमाळ जिल्हाही दारूमुक्त करावा, यासाठी महिला संघटना पुढे येत आहेत. २६ जानेवारी रोजी जिल्ह्यातील गावोगावी झालेल्या ग्रामसभेत महिलांनी पुढाकार घेत, आता यवतमाळ जिल्ह्यातही दारूबंदी करा, असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रमुख युतीचे पक्ष भाजप व सेनेच्या जिल्यापदाधिकारयानी दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला असुन उद्या ३०जानेवारीला महात्मा गांधीजीच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी पांढरकवडा विदर्भ जनांदोलन समिती कार्यकर्ते व महिला बचत गटांतर्फे  तर्फ़े  व तर सदोबासावली येथे  जनता विकास आघाडीचे प्रमुख व  सामाजिक नेते मुबारक तवर यांच्यासह आदिवासी महिला तसेच  शेकडो  गावात व कोलम पोडांवर उपोषण सत्ताग्रह होणार असुन सरकारने चंद्रपूर सोबतच यवतमाळ जिल्यात दारूबंदीचा जि.आर.अशी मागणी आदिवासी महीला संघर्ष समितीच्या लताबाई आडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडविसना केली आहे . सरकारने जिल्यातील सुमारे १२०० ग्रामसभेच्या दारूबंदीच्या ठरावाची दखल घेत जिल्यात दारूबंदी लागु करावी अशी आग्रही विनंती किशोर तिवारी यांनी सुद्धा सरकारला केली आहे .    


जिल्ह्यातील गावोगावी खुलेआम दारू विकली जाते. मात्र, पोलिस प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने 'आधी दारूबंदीबद्दल बोला, नंतर इतर प्रश्न' असा प्रश्नच आता आमदारांना  महिलांनी विचारात आहेत. शेकडो  ग्रामसभेतही संतप्त महिलांनी 'संपूर्ण गाव दारूमुळे अधोगतीला गेले आहे, दारूसोबतच जुगाराचे व्यसनही वाढले आहे. यावर अंकूश नसल्याने आमची तरुण मुले कामधंदा करत नाहीत, दारू पिऊन घरी येतात', करिता सर्वच  गाव दारूमुक्त करण्याचा ठरावच  घेण्यात येत आहे .  यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता, केळकर समितीने यवतमाळ जिल्हा दारूमुक्त करा, असा अहवाल दिला आहे. विदर्भ जन आंदोलन समितीनेही या अहवाला प्रमाणे जिल्हा दारूमुक्त करा अशी मागणी केली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, भाजपचे नेते, भाजपच्या महिला आघाडीनेही यापूर्वी दारूच्या विरोधात रान उठवले होते. आता हेच नेते सत्तेत आल्याने त्यांनी सत्तेचा उपयोग करून यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी, अशी मागणी होत आहे.

'दारूबंदी, दारूबंदीतून दारूमुक्ती, या विचारांचा वणवा महाराष्ट्रात पेटवा. नुसत्या वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी होऊन चालणार नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी होणे गरजेचे आहे,' हा विचार मांडत 'महाराष्ट्राचा मद्यराष्ट्र होऊ नये', यासाठी  गडचिरोली येथे २७ जानेवारी रोजी आयोजित परिषद घेण्यात आल्याने दारूबंदीची चळवळ सरकारला गंभीरपणे घ्यावी लागेल असा इशारा यावेळी किशोर तिवारी सरकारला दिली आहे .  

महाराष्ट्राच्या युती सरकारने चंद्रपूर जिल्यात दारूबंदीच्या निर्णयाचे विदर्भ जन आंदोलन समितीने स्वागत केले असुन आता यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी करा कारण  यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  करण्यासाठी मागील ३ वर्षापासुन जनांदोलन होत असून येथील आदिवासी व शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी भाजपने यापूर्वी या मागणीला दिला होता जर सरकारने यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी  चंद्रपूर सोबत लागू करावी या  मागणीसाठी  येत्या ३० जाने .ला  उपोषण सत्ताग्रह   करण्याची  घोषणा विदर्भ जन आंदोलन समिती चे किशोर तिवारी यांनी केली आहे . कारण महाराष्ट्राच्या युती सरकारने नुकताच  विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा फारच प्रतीक्षा असलेला अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली असून ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी शेतकरीनेते किशोर तिवारी मोहन जाधव व शेकडो शेतकरी विधवा व  गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली असुन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी यवतमाळ जिल्या  दारूमुक्त करण्यासाठी २०११ पासुन  परोमीता गीस्वामी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करीत असलेल्या कृती समितीच्या संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
३० जोनेवारी २०११ला यवतमाळ जिल्यातील हजारो महिलांनी जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीसाठी  पांढरकवडा येथे मेळावा तर २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी  रेटून धरली होती व तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती व आता त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने करून सरकारने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,सुधीर मुंगणटीवार यांनी विरोधीपक्षात असतांना  जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला होता आता त्यांनी तात्काळ संपुर्ण दारूबंदी लागु करावी अशी विनंती किशोर  तिवारी यांनी केली आहे . 
संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात महिलांनी संपुर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरु  केले  त्यातच आता शासनाने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केल्याने महिलांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणार्‍या महिलांवर प्राणघातक हल्ला सारखेही प्रकार घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  आघाडी सरकारमध्ये तर परवाना प्राप्त दारू पिणार्‍यांना जणू सुरक्षा कवचच पुरविले गेले होते. दारू पिलेला व्यक्ती कुठे आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई न करता त्याला सुखरुप घरी पोहोचविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. दारूची विक्री वाढावी, त्यातून अधिक महसूल गोळा व्हावा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा खास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे,हि पुरोगामी युती सरकारला शरमेची बाब आहे . 
 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्रा समोर ठेवली आहे

यवतमाळ जिल्यात एकाच दिवशी चार शेतकऱ्यांनी केल्या :युतीसरकारने पिक कर्जमाफी व हमीभाववाढीच्या आश्वासनाला पानेपुसल्याने आले शेतकरी आत्महत्यांचे पिक

यवतमाळ जिल्यात एकाच दिवशी चार शेतकऱ्यांनी केल्या :युतीसरकारने  पिक कर्जमाफी व हमीभाववाढीच्या आश्वासनाला पानेपुसल्याने आले शेतकरी आत्महत्यांचे पिक 

दिनांक २९ जाने २०१५
एकट्या यवतमाळ जिल्यात आज चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत ,येथील वसंतराव नाईक वैदकीय महाविद्यालयात कळंब तालुक्यातील देवनाला येथील तुलसीराम राठोड व सोनेगाव येथील देवराव  भागवत तर घाटंजी तालुक्यातील बोदडीचे बन्सी राठोड तर केळापूर तालुक्यातील मोहदा येथील प्रकाशभाऊ कुतरमारे यांचे शव  उत्तरतपासणी आणण्यात आले होते व या शेतकऱ्यांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारने केली आहे . सध्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी तुरीचे व कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी  झाल्याने त्रस्त असुन सरकारी खरेदी होत नसल्याने व्यापारी मंदीचा हवाला देत लुटत आहेत ,विदर्भात  या महिन्यात आणखी ५८  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी व सतत नापिकीला तसेच भाजप -शिवसेनेच्या युती सरकारने लोकसभा व विधानसभेत सातबारा कोरा करणे व  लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन पुर्ण करणे तिजोरी खाली असल्यामुळे आत्महत्या झाल्या असुन ,सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आत्महत्या मागील सहा  महिन्यात वाढल्या असुन मस्तवाल अधिकारी शेतकऱ्यांच्या अडचणीची माहिती सरकारला देत नसल्यामुळे सरकार मदती तटपुंजी देण्यात येत असुन त्यातही ला विलंब करीत असल्याचा आरोप विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला .
सरकारने घोषीत केलेली मदतही मिळत नसल्याच्या आरोप शेतकरी नेते शेखर जोशी यांनी केला असुन माझा शेतसारा बारमाही सिंचनाचा घेतात मात्र मदतीसाठी कोरडवाहूचे निकय लावण्यात येत असुन  हे सरकार  मागील सरकारपेक्षा जास्त शेतकरी विरोधी आहेत असा आरोपही त्यांनी केला. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आपल्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी सरकारला जागे करावे अशी विनंती त्यांनी केली आहे.  

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नापिकीचा मोबदला देता येत नाही ,कर्जमाफीमुळे  शेतकरी आत्महत्या व समस्यांचा तोडगा सिंचन नसून मातीचा ओलावा असा जावईशोध अधिकाऱ्यांनी लावून नवीन सरकारला पटवून दिल्याने सरकारने  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे , जर युती सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्याना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान , संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व नव्याने पीककर्ज देण्याची योजना लागू केली नाही वं , सर्व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या गावातील शेतकरी व शेतमजुरांना अंत्योदय योजना तत्काळ लागू केली नाही, सर्व शेतकर्‍यांना रोजगार हमी योजनेमधून १०० दिवस प्रति एकरी दिले नाही तसेच  सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना व शेतमजुरांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व मुलीच्या लग्नासाठी अनुदान तात्काळ दिले नाही तर आज दिवसाला पाच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत तर येत्या काळात नौकरशाही गुलामीतील  नाकर्त्या सरकारला दररोज कमीत कमी १० निरापराध शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोजाव्या लागतील ,असा ईशारा किशोर तिवारी दिला  आहे 
 कापसाला व सोयाबीनला  मागील तीन  वर्षापासुन देण्यात येत असलेला हमीभाव अन्यायकारक असुन यामुळेच कोरडवाहु शेतकरी आत्महत्या करीत अशी ओरड करुन आम्ही लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता काबीज करणारे भाजप सेनेचे नेते कापसाला कमीत कमी रु सहा हजार तर सोयाबीनला रु पाच हजार प्रती किं .  भाव दयावा अशी मागणी करून निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या तेलंगाना ,आंध्र व महाराष्ट्र पैकी तेलंगाना पाठोपाठ आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र कोरडवाहु दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज माफी म्हणजे आत्महत्यांना आमंत्रण अशी टोकाची शेतकरी विरोधी भुमिका महाराष्ट्राच्या युती सरकारने घेतली ही तात्काळ बदलावी असाही रेटा तिवारी यांनी लावला आहे .  
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने राज्यातील कोरडवाहु शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीककर्ज माफ करण्याचे व लागवड खर्ज अधिक ५०% नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन केंद्राची व राज्याची सत्ता काबीज केली आहे.यावर्षी तेलंगाना ,आंध्र व महाराष्ट्र मध्ये अभूतपूर्व दुष्काळ पडला व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्र सारख्या वाढल्यानंतर  राज्यातील शेतकरी गेल्या दहा वर्षांपासून कठीण परिस्थितीतून जात आहेत, या जाणिवेतून आणि शेतकऱ्यांना पीक घेण्यासाठी पुन्हा पत निर्माण व्हावी, या भूमिकेतून पहिले तेलंगाना व आता आंध्र सरकारने संपूर्ण पीककर्ज घोषित केली आहे मात्र केंद्र सरकारच्या बँका या कर्जमाफीला विरोध करीत असुन  केंद्राचे रालोआ सरकार बँकानी  कोणतीही माफी देऊ नये अशा आदेशामुळे शेतकरी नवीन पिककर्ज घेण्यापासून वंचित रहात आहेत या शेतकरीविरोधी  पत पूरवठा धोरणाची चिन्हे महाराष्ट्रात दिसत असुन युती सरकारचे कोरा सातबारा करण्याचे आश्वासन आता भाजप पाठोपाठ शिवसेनाही विसरणार व आम्ही गंमत गंमत करत होतो असेच उत्तर  येत्या अधिवेशनात देणार हे आजच निश्चित झाले आहे ,असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे .

Thursday, January 15, 2015

As 10 more Distressed Vidarbha farmers killed themselves on the day “Harvest Festival ‘ (Sankranti –Pongal)

As 10 more Distressed Vidarbha farmers killed themselves on the day “Harvest Festival ‘ (Sankranti –Pongal)
Dated-16th January 2015
When India was celebrating annual ‘Harvesy Festival’ known as Makar sankantri in northern part and pongal in Sothern part of India   has been very gloomy and disturbing  for 2 million debt trapped  distressed farmers of vidarbha region of Maharashtra which is grilling under severe drought and crop failure ,known as farm suicide capital of India as region is going through very acute  agrarian crisis which has claimed more than 11,000 farmers suicides since 2005 .As per official reports in last 48 hours 10 more innocent aid starved  farmers were forced to kill themselves indentified as
1.keshav kamble of village  shahapur in amamravati
2.sanjay kale of village zadgoan in amamaravati
3.moroti neware of village rajna in amaravati
4.sahebrao akhare of village khura in amaravati
5.mangesh jogi of village mokhoda in chandrapur
6.govinsingh bais of village hiwara in yavatmal
7.shaymrao lokhande of village loni in amaravati
8. Dilip sakhare of village pipalkhuta in amaravati
9.suresh kakad of village thevthana in akola ,. and
10.moreshwar shatrakar of viilage akoli in yavatmal
taking too 29 in this month whereas 1142 innocent distressed and aid starved farmers killed themselves in year 2014 Vidarbha Janandolan Samti convener Kishor Tiwari informed today .
VJAS has urged Indian Prime Minister Narendra Modi  to look into vidarbha agrarian crisis as situation is getting worst day by day as on today relief aid announced by state administration Rs.2000 crore has not disbursed but relief amount is too low as it is being disbursed to 8 million drought hit farmers of around 25 thousands villages in Maharashtra where as high level under Union Home Minister, Shri Rajnath Singh chaired a meeting for Central Assistance to States affected by natural disasters at delhi on Wednesday   which was attended by  the Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley, the Union Minister of Agriculture Shri Radha Mohan Singh has not taken Maharashtra farm crisis for discussion as state has asked for urgent relief of Rs.3980 crore ,this is very unfortunate and adding fuel in the crisis resulting farmers suicides ,Tiwari added.

Last year in national and state election community  vidarbha farmers voted BJP to power after PM narendra modji has promised to end very sad saga of farmers suicides by addressing core of agrarian crisis which are cost, credit and selection of sustainable crop by providing MSP as per formula of investment plus 50% profit and farm loan waiver to all debt trapped distressed dry land farmers and promotion of sustainable crop pattern but even after 8 months nothing has been done and existing drought has added fuel restarting farm suicide spiral ,hence we want that PM Modi should  fulfill BJP election promise and stop farmers genocide , Tiwari said . 

Central Govt. & NDRF ignoring Maharashtra Agrarian crisis-Four more Vidarbha Farmers Suicides in a Day

Central Govt. & NDRF ignoring Maharashtra Agrarian crisis-Four more Vidarbha Farmers Suicides in a Day 
Dated-15th January 2015
Maharashtra is grilling under severe drought and state Govt. announced relief aid to more than 8 million people of around 30,000 thousands villages amounting Rs,7000 crore expecting more than Rs.5000 crore from central Govt. and from National Disaster Relief Fund (NDRF) as per the guidelines of NDRF but recent meeting of high level committee  under Union Home Minister, Shri Rajnath Singh chaired a meeting for Central Assistance to States affected by natural disasters delhi yesterday which was attended bu the Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley, the Union Minister of Agriculture Shri Radha Mohan Singh and Senior Officers of the Ministries of Home Affairs, Finance and Agriculture but severe agrarian crisis and ongoing farmers suicides in drought effected vidarbha and marathawada region was not even discussed as Committee examined the proposals for financial assistance to Andhra Pradesh for Hudhud cyclone, Arunachal Pradesh for floods and landslides and Karnataka for some parts of the State affected by floods and some parts affected by drought. The Committee also examined the proposal for financial assistance to Uttar Pradesh where some parts of the State were affected by hailstorm and some parts affected by drought,this is nothing but mockery of Maharashtra agrarian crisis ,alleged Kishor Tiwari   farm advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS) informed in press release today.
The ongoing farm suicide spiral is in agrarian crisis hit vidarbha region   is continue in new year 2015 as in last 24 hours four more farmers suicides reported ,they are 1.shaymrao lokhande of village loni and 2. Dilip sakhare of village pipalkhuta both in amaravati and 3.suresh kakad of village thevthana in akola and 4.moreshwar shatrakar of viilage akoli in yavatmal taking too 23 in this month whereas 1142 innocent distressed and aid starved farmers killed themselves in year 2014 even  The Supreme Court is  examine the issue of suicide deaths by debt-ridden farmers from drought-hit state of Maharashtra which witnessed a horrific incident of a 75-year-old tiller lighting his own funeral pyre in Vidharbha region last month, now National Human Rights Commission (NHRC) has taken serious cognizance of the complainant filed by farm advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS) regarding Saiyad Ansar Ali and other farmers of vidarbha. farmers suicides ,VJAS convener Kishor Tiwari informed today .

"The pathetic plight of farmers has reached an alarming situation", farmers are seeking an immediate relief of Rs 25,000 per hectare of land from Maharashtra Government to the drought-hit farmer families along with a complete or reasonable waiver of crop loans to farmers but central Govt. apathy is forcing the farmers of Maharashtra kill themselves which is matter of national shame when NDA has  made vidarbha farm suicide as major election issue promises better cost and credit for farm produce and agriculture but all promises are turning out to be hoax, Tiwari said ,  

Saturday, January 10, 2015

After Supreme Court now NHRC to Examine Vidarbha farm Suicides Issue-16 more Vidarbha farmers suicides reported in 2015

After Supreme Court now NHRC to Examine Vidarbha farm Suicides Issue-16   more Vidarbha farmers suicides reported in 2015
Dated-11th January 2015

The ongoing farm suicide spiral is in agrarian crisis hit vidarbha region   is continue in new year 2015 as 16 more farmers suicides reported in this month whereas 1142 innocent distressed and aid starved farmers killed themselves in year 2014 even  The Supreme Court is  examine the issue of suicide deaths by debt-ridden farmers from drought-hit state of Maharashtra which witnessed a horrific incident of a 75-year-old tiller lighting his own funeral pyre in Vidharbha region last month, now National Human Rights Commission (NHRC) has taken serious cognizance of the complainant filed by farm advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS) regarding Saiyad Ansar Ali and other farmers of vidarbha. farmers suicides ,VJAS convener Kishor Tiwari informed today .
 VJAS has earlier filed complainant before NHRC when even after 110 innocent drought hit farmers killed in November and December but Govt. was unmoved and NHRC has taken urgent cognizance of seriousness of issue and responded
QUOTE
To: KISHORTIWARI@gmail.com
Date: Fri, Jan 9, 2015 Subject: Your Complaint to NHRC…
 NHRC has recieved your complaint regarding saiyad ansar ali and other farmers of vidarbha. The Regn. No. is : 90/13/32/2015.

UNQUOTE
The recent  16 farm victims in first 10 days 2015 are
1.ashok ugemuge of village bamarda in wardha, 2.atul mane of village bori in yavatmal, .3.manohar sheijal of tiwaran in yavatmal , 4.ramrao tonge of village dadera in Nagpur  5.shila athwale from village lohara in washin  6.pandharinath sanap of shendi in bhandara   7.ramesh khamankar and   8.madhukar pandore from village runza in yavatmal   9.kisan meshram of village shendri in buldhana  10.kisan kumare of village panjara in yavatmal  11.sitaram  bagde of village kelvad in nagpur    12.sandeep makde of wedad in yavatmal,   13.amol ghotekar of pandhari in amaravati,  14. Hari pachbhai of village khapri in yavatmal   15. Rajendra awchar of paturda in buldhana   16.moreshwar thavari of village aambamkna in chandrapur ,these are aid starved drought hit  farmers as till date they have not received single paisa as relief more over relief amount released by state Govt .for around 2 million west vidarbha of is only Rs.500 crore directing to administration to pay only Rs.4500 per farmers as against average losses of cotton and soyabin  more than Rs.45,000 per henctor amounting Rs.25 thousand crore ,which is peanut will trigger more farm suicides in distressed region ,Tiwari added

‘Govt. is til unmoved even supreme court social  bench headed by   justice  Chief Justice H L Dattu an also comprising Justices A K Sikri and R K Agrawal issued notice to Centre, Ministry of Agriculture and Maharashtra Government seeking their responses on the vidarbha agrarian issues asking Govt. to clear stand  on  issue of immediate relief of Rs 25,000 per hectare of land from Maharashtra Government to the drought-hit farmer families along with a complete or reasonable waiver of crop loans to farmers and to Provide them 100-day wage subsidy under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) but both central and state Govt. failed to take serious note of apex court on plight of dying farmers now as NHRC has considered in mass genocide of agrarian community as freezing of human rights will have some impact to sensitize the issue which is mostly related to   policies of cost and banking credit and promotion of wrong cash crop by states in dry land of vidarbha forcing them tp kill themselves ‘Tiwari said .    

Friday, January 9, 2015

'शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी पैसा ' द्या - शेतकरी विधवा सासु -सुनेची सरकारला मागणी -नवाकाळ



'शेतीमालाला भाव व शेतीसाठी पैसा ' द्या -सिंचनसुविधा असलेल्या शेतकरी विधवा सासु -सुनेची सरकारला मागणी -नवाकाळ 
 यवतमाळ पासून फक्त ३० किलोमीटर असलेल्या बारमाही सिंचनाची  दहेली या  गावात अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्यावेळी पैकेज घोषणा करीत होते त्याच वेळी मोरेश्वर चौधरी या ३२ वर्षाच्या युवा शेतकऱ्याने आपला कापुस मातीमोल किमतीत  विकल्यानंतर आपल्या वडिलांच्या २००७ मध्ये पाऊलावर पाऊल ठेवत  या खेड्यातील १७ वी शेतकरी आत्महत्याची नोंद केली मागे आपली २५ वर्षाची पत्नी व तिच्या पोटात असलेला ५ वर्षाचे बाळ तर अंगावर असलेले तिड वर्षाचे मुल सोबत निराधार विधवा आईला कीटकनाशक घेऊन  निरोप दिला आणी काही प्रश्न   मोरेश्वरने मागे सोडले ज्या खेड्यात सर्व शेतकरी वर्षाला खरीप व रब्बीचे पिक लगतच्या साईखेडा धरणाच्या मुबलक पाण्याने घेत आहेत त्या खेड्यात मागील ७ वर्षात १७ शेतकऱ्यानी  सतत कर्जाचे ओझे वाढल्याने का आत्महत्या असा प्रश्न सर्वाना निर्माण होत परंतु लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला भाव सोबत बँकाकडून न मिळणारे पीककर्ज याचा विचार सरकार का करीत नाही मोरेश्वरची विधवा योगिता सरकारला करीत आहे . 
सध्या अख्या महाराष्ट्रात शेतकरी  आत्महत्यांची लाट आली आहे त्यांच वेळी सालाबादप्रमाणे पैकेज पिक सुद्धा आले मात्र शेतकरी आत्महत्या काही करून कमी होत नसुन आता पुन्हा त्यावर चर्चा व उपाय यावर वातानुकुल खोलीत बैठका व भोजनावळीची खैरात सुरु झाली आहे . पलंगावर सुपारी तोडत गांधीवादाची चर्चा करणारे शेतकरी नेते सुद्धा आपला पोटभरू उद्योग  सुरु करण्याच्या तयारीला लागले आहे तर पुणे -मुंबई कडील सारे ngo  सार्थकी लावण्यास मंत्र्यालयात गर्दी करीत आहेत मात्र याच वेळी भाजपचे केंद्राचे व राज्याचे सरकार मात्र आपले निवडनुकीचे   सर्व आश्वासने विसरून शेतकऱ्यांना आत्महत्यांसाठी मोकळे सोडत आहे . 
मागील वर्षी सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदिजीनी आपला निवडणूक प्रचार यवतमाळ जिल्यातील दाभाडी येथून सुरु केला व शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख तीन कारणे समोर मांडली एक शेतकर्याना कृषीउपजला भाव मिळत नाही दुसरा शेतकऱ्यांची बँकाची पत संपली आहे व  खाजगी सावकार त्यांना लुटत आहेत व तिसरे प्रमुख कारण  म्हणजे शेतकऱ्यांची पिक पद्धती . या तीन शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणाचा व सोबतच हमीभाव देण्यासाठी लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा ,पिक कर्ज माफी ,कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी परवडणारी पिक पद्धती देण्याचे आश्वासन वारंवार दिले मात्र जशी सत्ता आली तसाच आत्महत्यांचे प्रमुख तीन कारणे बदलून नवीन दोन कारणे केंद्र व राज्य सरकारने शोधुन काढली त्या एक शेतकऱ्यांना पाणी व वीज न मिळणे हेच दोन गोष्टी असुन हमीभाव ,पिककर्ज व चुकीची पिक पद्धती हे मुद्देच नाहीत अशी उलटकोलांटी भाजपने घेतल्याने कृषी संकट भीषण झाले आहेत . 
अख्या  महाराष्ट्राच्या  विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत मात्र सरकार त्यांना पुढील १० वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग देत आहे यावर विचार व्हावा . महाराष्ट्रात शेतकरी  आत्महत्यांची कारणे सिंचन व वीज अशी ओरड करणाऱ्यांना दहेली आमंत्रित करीत आहे त्यांना एकदा दहेलीला यावे 

किशोर तिवारी 
विदर्भ जनांदोलन समिती 
०९४२२१०८८४६

Tuesday, January 6, 2015

‘आता तूच मुलांचे शिक्षण पूर्ण कर’-दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याचा पत्नीला शेवटचा निरोप


‘आता तूच मुलांचे शिक्षण पूर्ण कर’-दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याचा पत्नीला शेवटचा निरोप
शेतीमुळे दोनवेळ पोट भरणे अशक्य झाले असतांना आपल्यामुलाने  इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन सुगीचे दिवस एकदातरी दाखवावे अशा आशेने आभाळाला भिडणाऱ्या पोटभरू राजकीय नेत्यांच्या खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये  हजारो मुले शिक्षण घेत आहेत मात्र मागील तीन वर्षापासून सतत नापिकी व कापसाला मातीमोल भावात विकल्यामुळे कंगालझालेल्या शेतकऱ्यांना  खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेजचा खर्च व कॉलेजची फी देणे न होत असल्यामुळे मुलांना घरी परत बोलवावे लागले आहे मात्र होतकरू मुलांनी शिक्षणाचा आग्रह धरल्यामुळे यवतमाळ जिल्यात मागील १५ दिवसात तांबा येथील सोमेश्वर वडे तर रुंझा येथील मनोहर पेंदोर यांनी आत्महत्या करून या समस्यातून पळ काढला आहे मात्र सोमेश्वर व मनोहरचा निरोप सरकारला केव्हा कळणार असा सवाल आज विचारला जात आहे.  सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खाजगी इंजिनीअरिंग कॉलेज सारख्या मोठ्या खर्चाचा भार थोडा जरी उचलला व येत्या दोन वर्षाचा सर्व खर्ज सरकारने घेतला तर शेकडो निरपराध दुष्काळग्रस्त  शेतकरी सोमेश्वरचा मार्गाने जाणार याकरीता हि मुलाखात देत आहे. 

'आपल्या लाडक्या मुलांच्या भविष्याचे स्वप्न पेरणार्‍या शेतकर्‍याला यंदाही पावसाने दगा दिला. दोन एकर कोरडवाहू शेतातील फक्त एकच क्विंटल कापूस घरी आला. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, मुलांचे शिक्षण पूर्ण होणार की नाही, अशा विंवचनेत सापडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यातील तांबा येथील सोमेश्‍वर कुंडलिक वडे या शेतकर्‍याने घरीच विषारी द्रव्य घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली अन् जाताजाता आपल्या अर्धांगिनीवर मुलांचे भविष्य सोडून दिले. ‘आता तूच मुलांचे शिक्षण पूर्ण कर’, असे शेवटचे शब्द भ्रमणध्वनीवर उच्चारले आणि प्राण त्यागला.
यवतमाळ जिल्हा कापसासाठी प्रसिद्ध असला तरी अल्प पावसाने या पिकाची पूर्णत: वाट लावली आहे. जिल्ह्यात पैसेेवारी ही पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी निघाली. यात बाभुळगाव तालुक्याची तर ४४ टक्केच आली आहे. तालुक्यातील तांबा येथील सोमेश्‍वर वडे हे कर्जबाजारीपणा आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या काळजीने विवंचनेत सापडले. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणार्‍या रोशन व भूषण या मुलांचे शिक्षण पैशांअभावी अपूर्ण राहते की काय अशा विचाराने ग्रस्त असणार्‍या सोमेश्‍वर वडे यांना यावर्षी दुष्काळाने बेजार केले.
शासकीय कोट्यातून नंबर लागलेला मुलगा रोशन हा बुलढाण्याच्या राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आणि भूषण हा नागपूर येथील वैनगंगा कॉलेजमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. त्यांच्या शिक्षणासाठी २०११ मध्ये दोन एकर आणि २०१३ या वर्षात पुन्हा दोन एकर शेती विकली. यंदाचे शिक्षणाचे शेवटचे वर्ष असल्याने फीचे पैसे भरण्यासाठी कुठलीही सोय उपलब्ध नव्हती. शेवटी मुलांच्या खोली भाड्यासाठी घरी असलेली दुचाकी विकण्यात आली.
नापिकीच्या या वर्षात बँकेचे कर्ज फेडणे, मुलांचे शिक्षण पूर्ण करणे यासह घराचा प्रपंच कसा चालवायचा अशा समस्या सोमेश्‍वर वडेंसमोर निर्माण झाल्या. सोमवार, २२ डिसेंबरला कळंब तालुक्यातील दोनोडा येथील चुलतभावाच्या तेरवीसाठी सहपरिवार गेलेले सोमेश्‍वर कार्यक्रम आटोपून एकटेच घरी परत आले. भ्रमणध्वनीद्वारे मंगळवारी पहाटे ५ च्या सुमारास पत्नी आणि दोन्ही मुले यांच्याशी संपर्क साधून आपण अखेरचा निरोप घेत असल्याचे सांगितले. मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी पत्नीवर टाकून, आपली हतबलता व्यक्त करून सोमेश्‍वर वडेंनी शेवटचा श्‍वास घेतला.
आज रोशन वडे व भूषण वडे आपले शिक्षण अर्ध्यावर सोडून घरी बसले आहेत सरकार बहरी आणी आंधळी झाली कोणीतरी आता समाजातून समोर येईल व त्यांचा आधार बनेल या साठी हे विवेचन करीत आहे आपण रोशन वडे यांच्याशी या ०७७९८३४१७४३ यावर सरळ संपर्क करून फुलनाहीतर फुलाची पाखळी यांचे शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी मोलाची ठरणार आहे . 
किशोर तिवारी 
विदर्भ जनांदोलन समिती 
०९४२२१०८८४६