Wednesday, February 18, 2015

महाराष्ट्राने मागीतले ४५०० कोटी केंद्राने दिले फक्त ५०० कोटी - सर्वोच्च न्यायालयानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांची घेतली दखल


 
दिनाक -१८ फेबुवारी २०१७ 

महाराष्ट्रात यावर्षी एकूण ३९४५३ गावां पैकी २४८११ गावे म्हणजे आसपास ६० % गावे पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असुन यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असुन जागतीक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापुस ,तुर ,सोयाबीन दुध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागल्यामुळे दररोज चार ते पाच शेतकरी मागील सहा महिन्यापासुन आत्महत्या करीत असुन राज्य    सरकारने   तीन महिन्यापासुन केंद्र सरकारने ४५०० रुपये कोटीची मदत मागितली होती मात्र केंद्र सरकारने फक्त रुपये ५०० कोटीची  मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असुन  शेतकऱ्यांच्या गंभीर अडचणीची संपुर्ण कल्पना असुनही हि भारत सरकारची उदासीनतेला महराष्ट्राचे भाजप नेतेच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानंतर मागील आठवड्यात शेतकरी आत्महत्यावर सरकारला   फटकारले असताना आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शेतकरी आत्महत्यांची घेतली दखल  सरकारने मागील चार वर्षात पाच हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर मदत फक्त ५० टक्के कुटुंबाना का असा सवाल केला असुन सरकार शेतकऱ्यांचा मुडदातर पाडतच  आहे मात्र शेतकरी विधवांची सुद्धा उपासमार करीत आहेत सरकारने खोटे निकष लाऊन या  शेतकरी विधवांना मदतीपासून वंचित केले आहेत ,असा आरोप सरकारवर होत आहे . 
सरकार  ज्या योजना घोषित करीत आहे  त्यामुळे शेतकरी नैराय कमी होत नसुन आत्महत्या रोखण्यासाठी  शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या संपूर्ण कर्जमाफी ,लागवड खर्च अधिक ५० % नफा असा हमीभाव  तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न ,आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा तात्काळ देण्याची मागणी सोबत कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे अन्नाचे पिक घेण्यासाठी अनुदान सोबत अन्न सुरक्षा ,मुफ्त शिक्षण सुविधा,आरोग्य सुरक्षा हे तातडीचे उपाय नसुन यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त करण्याची विनंती  किशोर तिवारी यांनी   केली आहे. 

No comments: