शेतकऱ्यांच्या होताहेत जाहीर आत्महत्या-झोपलेले सरकार केंव्हा जागणार

शेतकऱ्यांच्या होताहेत जाहीर आत्महत्या- झोपलेले सरकार केंव्हा जागणार

दिनांक -८ जून २०१५ 

सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे संकटात सापडलेला शेतकरी आत्महत्या करायला लागला आहे. आपल्या प्रश्नांचा गुंता सोडविण्यासाठी विष प्राशन आणि गळफास घेऊ लागला आहे. आजवर निर्जनस्थळी जावून आत्महत्या करणारा जिल्ह्यातील शेतकरी आता जाहीरपणे, सर्वांना सांगून आत्महत्या करायला लागल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन दिवसातील तीन घटनांवरून हे स्पष्ट होत आहे. त्यातच शेतकरी आत्महत्यांमागे नापिकी किंवा शेतमालाला मिळणारे अत्यल्प भाव हे कारण नसल्याचा निष्कर्ष प्रधान सचिवांनी मांडल्याने संताप व्यक्त होत आहे. 

कर्जमाफीची वाट बघून थकलो, आत्महत्या करीत आहे-माधवराव गोडे यांच्या चिठ्ठीत लिहले  : आत्महत्येला धरले शासनास जबाबदार

 'आजपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची वाट बघत होतो. मात्र दोन महिने वाट बघूनही कर्जमाफी मिळाली नाही. कर्जमाफीची वाट बघून थकल्याने अखेर मी आज आत्महत्या करीत आहे' असे चिठ्ठीत लिहून पांढरकवडा तालुक्यातील घोडदरा येथील एका शेतकर्‍याने विहिरीत उडी घेऊन शनिवारी आत्महत्या केली. माझ्या आत्महत्येचा विचार करून इतर कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही या चिठ्ठीत त्यांनी लिहिले आहे.

पांढरकवडा तालुक्यातील घोडदरा येथील माधव तुकाराम गोडे (६0) यांनी मृत्यूपूर्व चिठ्ठीतून विदर्भातील शेतकर्‍यांचे वास्तवच मांडले. माधवराव गोडे यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. मात्र सततची नापिकी आणि उत्पादनातील घट व शेतमालाला मिळणारा तोकडा दर यामुळे ते वैतागले होते. नापिकीमुळे कर्ज फेडणे त्यांना अशक्य झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला.

त्यावेळी पोलिसांना एक चिठ्ठी आढळून आली. त्या चिठ्ठीत माधव गोडे यांनी विदर्भातील शेतकर्‍यांचेच जणू वास्तव लिहिले होते. 'माझ्या मृत्यूला गावातील किंवा नातेवाईक कोणी जबाबदार नसून सरकार व सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, माझ्यावर सोसायटीचे ७0 हजार व खासगी बँकेचे ५0 ते ६0 हजार कर्ज आहे. 

कर्जमाफी मिळाली नाही, आता मी पुढे शेती करू शकत नाही म्हणून हे जग सोडून जात आहे' असे लिहिले.

दुसरी घटना आर्णी तालुक्यातील अंबोडा येथील बळीराम रामचंद्र चव्हाण (५८) यांनी घरावरून रस्त्यावर उडी मारली. डांबरी रस्त्या असल्याने डोक्याला मार लागून ते गंभीर जखमी झाले. लोणबेहळ, आर्णी व नंतर यवतमाळच्या रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. पण, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. बळीराम यांनी आत्महत्या करीत असल्याचे साऱ्यांना सांगितले होते. पण, हा गमतीचा भाग वाटल्याने कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही. त्यांचा बळी गेला. माजी सरपंच असलेल्या बळीराम यांनी जिल्हा बँकेतून ५० हजार रुपयांचे कर्ज 'गोटफार्म'साठी घेतले होते. व्यवसाय चालला नाही. कर्ज वाढून तीन लाख ६० हजारांवर गेले. खासगी कर्जही वाढत गेले. आता कुठलाही मार्ग दिसून येत नसल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. 

तिसरी घटना यवतमाळ तालुक्यातील घाटाणा येथे घडली. शेतकरी बाबूलाल राठोड (६०) यांनी न्यायालयाच्या आदेशाने शेतीचा ताबा घेण्यासाठी आलेल्या महसूल व ठाणेदारासमोरच विष प्राशन केले. त्यांचा शुक्रवारी यवतमाळच्या सरकारी रुग्णालयात मृत्यू झाला. काही वर्षांपूर्वी बाबुलाल यांनी जमीन विकत घेतली होती. ही जमीन सिलींगची असल्याची बाब जमीन मालकाने दडवून ठेवली होती. पुढे या जमिनीचे वाटप दुसऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्याला झाले. त्यांनी जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, बाबुलाल यांनी विरोध केला. प्रकरण न्यायालयात गेले. अनेक वर्षे खटला चालला. अखेर बाबुलाल यांच्याविरोधात निकाल लागला. महसूल अधिकारी, ठाणेदार बाबुलाल यांच्या शेतावर धडकले. हा धक्का सहन न झाल्याने बाबुलाल यांनी आत्महत्या केली. या घटनेने शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. गावकऱ्यांनी बाबुलाल यांचा मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेवून आत्महत्येसाठी जबाबदार असलेले जमीनमालक, महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. 

६० टक्के शेत पडीक राहणार 

मागील एका वर्षात मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या आणि इतर देशांमध्ये दौरा करून तेथील शेती व विकासासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात सुमारे ३२ हजार कोटींची नवीन पत-कर्जाची खैरात वाटणार्‍या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला यावर्षी शेती करण्यासाठी नवीन पीक कर्जासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवा अशी विनंती करणारी याचिका विदर्भाच्या शेतकर्‍यांकडून विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. 

यावर्षी विदर्भाच्या ५0 लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांमधून फक्त २0 टक्के मागील वर्षीच्या २0१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षांपासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी सावकारांच्या दारावर उभे आहेत. ६0 टक्के जमिनीवर यावर्षी पेरणीच होणार नसल्याची भीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे . 

सत्तेत येण्यापूर्वी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे कैवार घेऊन सर्वांचे थकित पिककर्ज माफ करून सात बारा कोरा करून सर्वांना नवीन पिककजार्ची हमी देणारे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे १३00च्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यानंतर एकदाही विदर्भात आले नाही. मात्र मागील बारा महिन्यात सार्‍या जगाचा दौरा करून मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भूतानसारख्या देशात जाऊन सुमारे ३२ हजार कोटींची खैरात वाटल्यामुळे शेतकर्‍यांनी आता पंतप्रधानांनी आम्हालाच मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवावे, अशी ओरड होत आहे. मात्र सत्तेत आंधळे झालेल्यांनी विदर्भाच्या ५0 लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे दु:ख कोण सांगणार, असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकर्‍यांना १५ जूनपर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार, अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २0 टक्के मागील वर्षीच्या २0१४-१५ थकीतदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वषार्पासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे थकीतदार ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही, कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात. या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटांचा व शेतकरी आत्महत्यांचे गांभीर्य गमावले असून सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. यावर्षी सर्व २0१२-१३, १३-१४ व १४-१५ चे थकीत पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे. सरकारने यावर जाणूनबुजून मौन धारण केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे..

(लोकमत व महाराष्ट्र टाइम्स आधारे )

=============================

=============================