खरीप पीककज्रे आली संकटात-विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप- राज्य सरकारची उदासीनता-लोकमत

खरीप पीककज्रे आली संकटात-विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप-लोकमत 

पुनर्गठनात अडचणी : नव्या कर्जांसाठीही अपुरा निधी; राज्य सरकारची उदासीनता-नवीन कर्जांबाबत नाबार्डनेही घेतला हात अखडता

http://epaper.lokmat.com/newsview.aspx?eddate=06/14/2015&pageno=1&edition=9& prntid=48362&bxid=27406694&pgno=1

मुंबई : शेतकर्‍यांनी गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी त्यासाठी आपला हिस्सा देण्यास शासनाने अद्याप कुठलीही तरतूद केलेली नाही. दुसरीकडे नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना मिळणारे पीककर्जच संकटात आले आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६0 टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १0 टक्के तर जिल्हा बँका १५ टक्के भार उचलतात. यातील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही. त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो.

या पार्श्‍वभूमीवर नाबार्डकडून ६0 टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन करण्याबाबत राज्य बँकेने असर्मथता दर्शविली. त्यामुळे पुनर्गठनाचा पेच वाढला.

गेल्यावर्षीच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना राज्य शासन आपल्या हिश्शापोटीची सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

विदर्भात नि व्वळ २४% कर्ज वाटप 

पीककर्जाच्या पुनर्गठनाची मुदत संपायला अवघे तीन दिवस शिल्लक असतानाही अद्याप अमरावती विभागातील केवळ २४.५० टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जवाटप करण्यात आले आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत विभागातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून नवे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिलेत. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन झाले नसल्याचेच सहकार विभागाच्या अहवालावरून दिसून येत आहे. पीक कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापही पुनर्गठनाचाफायदा मिळालेला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कासवगतीने सुरू असलेल्या पीक कर्ज वाटपामुळे शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आला आहे. विभागातील दोन लाख १३ हजार शेतकऱ्यांना १० जूनपर्यंत १,५१५ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याची माहिती सहकारविभागाच्या अहवालात दिली आहे. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एक हजार कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. अमरावती विभागाला खरिपाचे ६,१८४ कोटी ९६ लाखांचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी १,५१५ कोटींचे वाटप झाले. कर्ज वाटपाची टक्केवारी २४.५० टक्के एवढी आहे. विभागातील वाशीम जिल्ह्यात सर्वाधिक ४० टक्के आणि सर्वात कमी बुलडाणा जिल्ह्यात १२ टक्के कर्ज वाटपाची टक्केवारी आहे.