Friday, May 6, 2016

बँकाकडून शेतकऱ्यांना पीकविमा व पिक कर्जासाठी सरळ पंतप्रधान नरेद्रजी मोदीकडे जाण्याचा सल्ला :दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर सक्त कारवाई करणार -किशोर तिवारी

बँकाकडून शेतकऱ्यांना  पीकविमा व पिक कर्जासाठी सरळ  पंतप्रधान नरेद्रजी मोदीकडे  जाण्याचा सल्ला :दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकावर सक्त कारवाई करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक -६ मे २०१६

एकीकडे उच्चन्यायालय सरकारवर सर्व दुष्काळ व नापिकीग्रस्त शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज वाटप  सक्त आदेश कालच दिले असतांना व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी यावर्षी ३१ मे पुर्वी ८० टक्के शेतकर्याना नव्याने पिककर्ज मिळावे खरीप २०१२ पासूनचे सर्व थकित पिककर्जाचे पुनर्वसन करून नव्याने पिककर्ज वाटप करण्यासाठी लागणारे सर्व सरकारी आदेश काढले असतांना व सर्व दुष्काळ व नापिकीग्रस्त शेतकर्याना मिळणारी मदतीची रक्कम व पिकविम्याची रक्कम थकित पिककर्जात वळती न करता नगदी देण्याचे आदेश असतांना ग्रामीण स्तरावरील बँक अधिकारी मात्र पिककर्ज देण्यास  टाळाटाळ करीत असुन काही मस्तवाल अधिकारी पिकविम्याची रक्कम थकित पिककर्जात जमा करून सरळ भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचे कडे जाण्याचा सल्ला देत असल्याच्या तक्रारी येत असल्यामुळे जे बँक अधिकारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा पिककर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्यावर बँकावर सक्त कारवाई करणार असल्याची माहीती कै . संतराव नाईक, शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज दिली . 
 कै . संतराव नाईक, शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांना मंगलादेवी तालुका नेर जिल्हा यवतमाळ  ७०वर्षीय शेतकरी आनंदराव हजारे यांनी ३० मार्च पुर्वी पीककर्ज परतफेड करूनही नवे पिक कर्ज देण्यास   टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार दिली आहे तर यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी बहुल अती मागास केळापूर तालुक्यातील  चोपण या गावाचे शेतकरी श्यामराव शेषराव चव्हाण व  बंडू जयराम चव्हाण यांनी लिखित तक्रार देत राष्ट्रीय बँकाचे व्यवस्थापक पुनर्वसन केलेल्या थकित शेतकरी तर सोडा नियमित शेतकऱ्यांच्या सरकारी मदत व पीकविम्याची रक्कम सरळ पिककर्जात जमा करीत असुन पहीले मागील वर्षाचे पिककर्ज भरा नाहीतर सरळ   भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचेकडे सरकारी मदत व पीकविम्याची मागणी करा असा गंभीर आरोप केला आहे. 

आपल्या तक्रारीमध्ये या पिडीत शेतकऱ्याने म्हटले आहे की  "श्यामराव शेषराव चव्हाण व  बंडू जयराम चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्याना शेतकरी मिशन मार्फत  लिहलेल्या निवेदनात म्हटले शेतकरी आत्महत्यासाठी जगात गाजत असलेल्या यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी बहुल अती मागास केळापूर तालुक्यातील  चोपण या गावाचे  रहवाशी आहोत आमच्या  मालकीची चोपण व वाघोली शिवारात कोरडवाहू शेती आहे ,आम्ही पांढरकवडा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र मार्फत नियमित  पिककर्ज घेत असतो मागील वर्षी आम्ही २०१५-१६ खरीप साठी १ लाख ४५ हजार रुपये  पिककर्ज घेतले होते व त्याचवेळी बँकेने सक्ती करून आमच्या  हवामानावर आधरीत पिक विमा केला होता . आम्ही मागील अनेक वर्षापासुन नियमित पिककर्ज भरत असतो आमच्या  खात्यामध्ये यावर्षी मागील महीन्यात हवामानावर आधारीत पीकविम्याची रक्कम १५,३०० रुपये आमच्या  खात्यामध्ये जमा झाली मात्र  बँक ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक दीक्षित यांनी आमच्या पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केली आम्ही  बँक ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक यांना पायापडून विनंती केली की यावर्षी दुष्काळ पडला आहे आमच्या घरी अन्न नाही सध्या अत्यंत अडचणीत असल्यामुळे व सरकारने मागील वर्षाच्या पिककर्ज पुनर्वसन केले आहे व व्याजमाफी दिली आहे अशी विनंती केली  बँक व्यवस्थापक यांनी आमचे एकही म्हणणे ऐकण्यास तयार नाही 'आपण भारताचे पंतप्रधान नरेद्रजी मोदी यांचे कडे गेले तरी  पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केलेली रक्कम परत मिळणार नाही असा निरोप दीला आहे तरी आपण  क ऑफ महाराष्ट्र  शाखा  पांढरकवडा येथील बँक व्यवस्थापक  यांचेवर कारवाई करून आमची पिककर्जाच्या  खात्यात जमा केलेली  हवामानावर आधारीत पीकविम्याची रक्कम १५,३०० रुपये रक्कम परत द्यावी व आमची होत असलेली उपासमार टाळावी "
शेती स्वावलंबन मिशनने ही तक्रार मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे कडे पाठ्विली असुन शेतकरी पिककर्ज घेत असतांना त्यास नोंदणीकृत गाहन खत (रजिस्टर मॉर्गेज) करावे लागत  सदर गहान खत करतांना १ लाखावरील कर्जाच्या रकमेश शेतकर्‍यांना स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. शेतकर्‍यांवर नाहक स्टॅम्प ड्युटीचा बोझा पडत असल्याने हे स्टॅम्प ड्युटी शेतकर्‍यांच्या पिककजार्साठी माफ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असल्याचे किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

शपथपत्रावर कर्ज द्या
बँकेकडे पिककजार्साठी अर्ज सादर केल्यानंतर शेतकर्‍यांना इतर बँकेचे कर्ज थकीत नसल्याचे संबंधीत बँकांकडून नो-ड्युज प्राप्त करून कजार्साठी अर्ज करतांना द्यावे लागतात. यात शेतकर्‍यांचा वेळ जातो व त्यांना हेलपाटेही सहन करावे लागते. त्यामुळे नो-ड्युज ऐवजी शेतकर्‍यांकडून शपथपत्र घेवून कर्जवाटप करा, अशा सुचना सरकारने दिल्या आहेत   

विदर्भ व मराठवाड्यात सातत्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट आहे. यावर्षी शेतकर्‍यांना खरीप हंगाम चांगला घेता यावा म्हणून त्यांना पिककर्ज तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाने पिककर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिल्याने शेतकर्‍यांना कर्ज वाटपात अडचणी नाही. त्यामुळे बँकांनी येत्या ३१ मे पयर्ंत जिल्ह्यातील ८0 टक्के शेतकर्‍यांना पिककर्ज वाटप करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दिल्याची आठवण  किशोर तिवारी यांनी करून दिली . 

No comments: