Tuesday, September 26, 2017

Severe Health Crisis as Massive Spraying on Toxic Insecticide Claims 8 Cotton Farmers Death in Yavatmal

Severe Health Crisis as Massive Spraying on Toxic Insecticide Claims 8  Cotton Farmers Death  in Yavatmal  

Dated-26 September 2017 
The chief of Vasantrao Naik Shetkari Swavalamban Mission (the state government task force to deal with farm distress) Kishore Tiwari to urged central Govt. for urgent intervention after the reports of 8 innocent Bt cotton cultivators who got ill and died in the hospital after spraying toxic insecticides  to control massive attack sucking pest and  pink bollworm on Bt cotton this year where as four more farmers lost their vision and under treatment in Govt. medical college hospital  Yavatmal .
This is first time environment changes resulting summer in rainy season and huge attack of bollworm and whitefly ,sucking pest resulted on cotton crop forced farmers to go for continuous uncontrolled insecticide and pesticide spraying to save standing cotton crop and these tragic  Incidents of accidental deaths &  health crisis  of innocent tribal farmers as they failed to take requisite precautions without any knowledge of code of conduct and ethics of toxic chemical spraying ,timing scheduled,wind direction discipline as there is no ground level agri.university or agri.deptt. extension services available and these are innocent victimization due to wrong introduction of failed technology,TIwari alleged ,as  incidents of pink bollworm attack on Bt cotton this year again have alarmed the agriculture community.

The chief of VNSSM Tiwari has earlier claimed  that  this year the situation could be worse as it is found that the Bt cotton seeds were now susceptible to attack of not only pink worm, but also thips , mealybug and regular bollworm. With over 40 lakh hectares under cotton cultivation, Maharashtra has largest area of cotton crop in the country.
the killer pesticide profec super is a combination product condition of Profenofos 40% +Cypermethrin 4%. This combination is not in generally very toxic and but expert are failed to understand  why this is causing death. Profenofos is having in  toxicity when sprayed afternoon  temperature without masking as reaction is causing  skin reaction, burning  sensation, dizziness headache resulting collapse . expert claimed this is result  faulty application or intake of pesticides but as farmers are not trained and caught in this vicious circle of unregulated insecticides dealers ,we demand all families who lost bread earner  should be given compensation and criminal action against all are resposcibale fro dealth of innocent cotton farmers ,TIwari added. 
============================================

Monday, September 25, 2017

अंतोदय अन्न सुरक्षा योजना बंद होणार नाही -किशोर तिवारी

अंतोदय अन्न सुरक्षा योजना बंद होणार नाही -किशोर तिवारी 
दिनांक-२५ सप्टेंबर
महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजनांतर्गत नागरी पुरवडा विभागामार्फत सर्व गरीबांना देण्यात येणारे अन्न खुल्या बाजारात काळा बाजार करून विकणाऱ्या माफियांचा बंदोबस्त करण्याच्या मोहीमेचा एक भाग म्हणून एकाच कुटुंबात दोन दोन तीन तीन अंत्योदयच्या शिधा वाटप पत्रिका तयार करून अन्नाची उचल करणाऱ्या स्वत दुकानदारांनी अशी शिधा वाटप पत्रिका गावपातळी रद्द करावी व ज्या गरीबातल्या गरीब कुटूंबाना अंत्योदय योजना लागु करावी ह्या प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या सर्व जिल्हा पुरवडा अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशावर हा  अंत्योदयचे अन्न खुल्या बाजारात काळा बाजार करून विकणाऱ्या माफियां दुकानदाराने सरकार महाराष्ट्रात अंत्योदय योजनाच गुंडाळत अशा बातम्या माध्यमांना दिल्यानंतर हा गंभीर मुद्दा कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याना विचारणा केल्यानंतर ही योजना भारत सरकारने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी काळात सुरू करण्यात आली असुन महाराष्ट्र सरकारला बंद करण्याचा
प्रश्नच उपस्थित होत नाही वा आपण ही योजना विस्तारीत करीत असल्याची माहीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहीती शेतकरी मिशन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली .
मागील तीन वर्षात शेतकरी मिशनने  १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भ व  मराठवाड्यात ७० लाखावर सात बारा असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाना सरसकट २ रु किलो गहु व ३ रु किलो तांदुळ देणारी अन्न सुरक्षा योजना लागु केल्यानंतर आता ग्रामीण पश्चिम  विदर्भ व  मराठवाड्यात १०० टक्के अन्न सुरक्षा देण्यात आली असुन खेड्यातील एकही कुटुंब अन्नापासुन वंचित राहणार नाही याची हमी देण्यात आली आहे त्याच वेळेस गावातील श्रीमंत मंडळी ,राजकीय नेते ,नौकरदार ,शिधा वाटप दुकानदार यांनी एकाच कुटुंबात दोन दोन तीन तीन अंत्योदयच्या शिधा वाटप पत्रिका तयार करून अन्नाची उचल करणाऱ्या व खुल्या बाजारात विकण्याचा  गोरखधंदा राजरोसपणे चालु असल्याच्या प्रचंड तक्रारी आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा योजनांतर्गत नागरी पुरवडा विभागामार्फत सर्व गरीबांना देण्यात येणारे अन्न खुल्या बाजारात काळा बाजार करून विकणाऱ्या माफियांचा बंदोबस्त करण्याच्या मोहीमेचा एक भाग म्हणून एकाच कुटुंबात दोन दोन तीन तीन अंत्योदयच्या शिधा वाटप पत्रिका तयार करून अन्नाची उचल करणाऱ्या स्वत दुकानदारांनी अशी शिधा वाटप पत्रिका गावपातळी रद्द करावी व ज्या गरीबातल्या गरीब कुटूंबाना अंत्योदय योजना लागु करावी असा आदेश दिल्यानंतर आपला गोरखधंदा बंद होणार असल्याने महाराष्ट्रात अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनां बंद होत असल्याच्या खोट्या अफवा पसरविण्यात येत असुन फक्त बोगस अन्न विकणाऱ्याचा बंदोबस्त करण्यासाठीच ही मोहीम असुन एकही गरीब ज्याला एका कुटूंबात एक अंत्योदयाचे रेशन कार्ड असेल व  सदयस एक वा दोन असतील तरी  त्यांची  अन्न सुरक्षा योजना  रद्द होणार नाही अशी ग्वाही तिवारी यांनी दिली . 








Saturday, September 23, 2017

महाराष्ट्रातील वन्यप्राण्यांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढणार -किशोर तिवारी

यवतमाळ जिह्यातील वन्यप्राण्यांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा  काढणार -वाघग्रस्त सखी गावात शेतकरी मिशनची घोषणा   
दिनांक -२३ सप्टेंबर २०१७
हा संपुर्ण परीसर वाघमुक्त केल्याशीवाय सध्या सुरु असलेली शोध मोहीम बंद होणार नाही  मात्र वाघाची उचलबांगडी हा एकमेव पर्याय आहे का जंगलात वाघ व गावात गाई संपल्यामुळेच ग्रामीण आर्थिक संकट निर्माण झाले असल्यामुळे वन्यप्राणी समस्येवर एकात्मीक कार्यक्रम राबवून  तोडगा काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा.  मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सखी येथील वन्यप्राणीग्रस्तांच्या बैठकीत दिली . या परीसरातील वाघाच्या हल्ल्याच्या घटनांची आमदार डॉ अशोक उईके यांनी पोटतिडकीने  सरकार दरबारी पाठपुरावा करीत असून मस्तवाल जंगलतोड वन विभागावर जनतेचा रोष पाहील्यानंतर आता  सरकारने या घटनांची गंभीर दखल घेतली  असुन परीस्थितीवर वनीमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार स्वतः लक्ष ठेऊन असुन प्रधान सचिव विकास घारगे यांनी आपल्या कार्यालयात विषेय सेल उघडुन यावर दररोज पाठपुरावा करीत असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . यावेळी मयताच्या कुटुंबाला एफ डी सी एमकडून ८ लाखाची मदतीचा धनादेश मिळाल्याची माहीती पांडुरंग कोवे यांनी दिली यावेळी त्यांनी आपली मुलगी बी ए होत असल्यामुळे तिला नौकरीची मागणी केल्यावर तिवारी यानी  विचार करून वनमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांचेकडून मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी दिले . 
राळेगाव तालुक्यातील सखी परीसरात वाघाने सातच्यावर  निरपराथ आदिवास्यांवर हल्ले केल्यानंतर जनतेचा संताप व आक्रोशाचा सरकारला फटका बसल्यानंतर जागलेल्या वनखात्याचा शोध मोहीमेचा आढावा व या परीसरातील उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतमजुर व शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजुन घेण्यासाठी  शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सखी येथे भेट दीली . किशोर तिवारी यांनी वाघाच्या हल्ल्यात मयत झालेले आदीवासी सतीश पांडुरंगजी कोवे यांच्याकडे भेट दिली .यावेळी परीसरातील सामाजीक कार्यकर्ते अशोकबापु केवटे ,विजयराव तेलंगे ,मानद वन्यजीव रक्षक डॉ  आर एन विराणी ,उप वनसंरक्षक सौ के एम अभर्ना  एफ डी सी एम चे व्यवस्थापक पुनसे साहेब ,शेतकरी नेते  जानरावजी ठाकरे ,आदीवासी नेते भोनुजी टेकाम ,अंकीत नैताम  ,तलसीलदार हेमंत गांगुर्डे ,आरोग्य अधिकारी डॉ पवार ,गटविकास अधिकारी खेडकर उपस्थित होते . 
गावकऱ्यांच्या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी आयोजीत चर्चेत रघुनाथ मेश्राम ,गजानन ढाले ,दत्ता देशमुख भीमरावजी बोटोणी सरपंच कृष्णापूर ,रामरावजी  पुरके सरपंच सखी , अनील सुरपाम यांनी जर दोन महिन्यापूर्वी सराटीच्या वाघाच्या हल्ल्यानंतर वनखात्याने तात्काळ आज करीत असलेली ही  कारवाई केली असती तर चार निरपराथ आदिवासींचे जीव वाचले असते मुख्य वन  वनसंरक्षक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे ही आणीबाणीची परीस्थिती आल्याची तक्रार केल्यावर या संपुर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व जबाबदार नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनाही घरी पाठविण्याची घोषणा तिवारी यांनी यावेळी केली . 
वन्यप्राणी समस्या संपूर्ण महाराष्ट्रात विक्राळ स्वरूप धारण करीत असुन सध्याची नुकसानभरपाई देण्याची पध्द्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असुन या समस्येवर सामूहिक शिवार नायलॉन दोरीची संरक्षण फेन्सिंग पद्धत , वनाआधारित रोजगार निर्मिती ,वन्यप्राणी संरक्षण व रक्षण  प्रशिक्षण , वाघाची हालचाल व गतीचे माहीती दररोज देण्यासाठी प्रशिक्षणप्राप्त युवकांची नियुक्ती,द्रुतगती कृती दल (रॅपीड ऍक्शन फोर्स)ची निर्मिती करणे तसेच वाघग्रस्त भागात वण्यप्राणी,पर्यावरण क्षेत्रातील,समाजशास्त्र विभागाच्या नामवंतांची समिती जिल्हास्तरावर निर्माण करून एकात्मिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी वाघाने मारलेल्या निरपराथ आदिवासींच्या मृत्यूचे आपल्या राजकीय पुनर्वसनासाठी वापर न करता सहकार्य करावे असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी यावेळी केले . 
=================











Friday, September 22, 2017

टिटवी येथील शेतकरी आत्महत्येची पंतप्रधान कार्यलयाकडून दखल : शेतकरी मिशनची टिटवीला भेट


टिटवी येथील शेतकरी आत्महत्येची पंतप्रधान कार्यलयाकडून दखल : शेतकरी मिशनची टिटवीला भेट   
कोणतीही तक्रार केली नाही - विद्या प्रकाश मानगावकर 
दिनांक -२२ सप्टेंबर २०१७
चार दिवसापुर्वी टिटवी तालुका घाटंजी (यवतमाळ ) येथे युवा शेतकरी प्रकाश मानगावकर यांनी आर्थिक विवंचनेतुन  पानपत्र लिहून  गळफास घेतला व त्याचे प्रतीसाद राष्ट्रीय स्तरावर उमटल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने गंभीर दखल घेत महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशन शेतकऱ्याच्या घरी व गावातील सर्व शेतकऱ्यांशी चर्चा करून  अहवाल देण्याच्या सुचनेनंतर आज टिटवी येथे शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी प्रशासनाच्या सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत भेट दिली  प्रकाश मानगावकर यांच्या पत्नी विद्या ,मुलगी धनश्री ,भाऊ रजनीशराव मानगावकर यांचेशी  आत्महत्येच्या कारणांची मीमांसा केली. यावेळी तिवारी  पत्नी  विद्या यांना तात्काळ मदत दिली सरकारतर्फे दोन्ही मुलगी व मुलगा यांचे के.  जी.  पासुन पी जी  पर्यंत संपुर्ण खर्च सरकार उचलणार असुन व प्रकाश माणगावकर यांच्या पत्नी यांना शासकीय नौकरीमध्ये लवकरच सामाऊन घेणार असल्याचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निरोप दिला . प्रकाश मानगावकर यांची मुलगी धनश्री हीला १२वीच्या शिक्षणासाठी दिलासा संस्थे तर्फे  विजुताई धस यांनी १० हजार रुपयाच्या धनादेश यावेळी दिला . 
कोणतीही तक्रार केली नाही - विद्या प्रकाश मानगावकर 
मोदी सरकारच आपल्या पतीच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार आहेतव  त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नसुन या विषयांवर आपण आजपर्यंत तक्रार केली नसल्याची माहीती प्रकाश मानगावकर यांच्या पत्नीने यावेळी दिली . 
प्रकाश मानगावकर यांनी  आत्महत्या ही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर व ग्रामीण भागावर होत असलेल्या उदासीनतेचे प्रतीक असुन सरकारला एक इशारा असल्याची टिका यावेळी गावातील शेतकऱ्यांनी व कार्यकर्त्यानी आरोग्य ,नापीकी ,बेरोजगारी ,प्रशासनातील सावळागोंधळ यावर  समस्यांचा भडीमार केल्यांनतर तिवारी व्यक्त केली  . 
किशोर तिवारी यांच्यासोबत उपविभागीय अधिकारी नितीन इंगोले ,तहसीलदार गजानन अहमद ,तालुका कृषी अधिकारी आर वि मालोदे ,मंडळ अधिकारी सी  बी चांगडे ,गट विकास अधिकारी आरेवार ,ठाणेदार पारवा पोलीस स्टेशन ,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ उमरे ,आरोग्य अधिकारी डॉ धरमेश चव्हाण उपस्थित होते . 
यावेळी शेतकरी नेते गोपाळराव उमरे व  रजनीश मानगावकर ,भाजपा नेते विठ्ठलराव लालसरे ,किशोर कळसकर ,प्रकाश नखाते ,बाजीराव मेश्राम ,माणिकराव दलाल व गजाननराव लालसरे यांनी शिवणी आरोग्य केंद्र व पारवा पोलीस स्टेशन बरेच लांब व अडचणीचे असल्याची तक्रार केली तसेच वन्यप्राण्यांमुळे शेती करणे कठीण झाल्याची समस्या मांडली . 
तंटामुक्ती व दारूबंदी चळवळीच्या प्रमुख महीला कार्यकर्त्या सौ ताराबाई वासुदेव बोथे यांनी  टिटवी येथे १० ते १२ व्यक्ती घाटंजीवरून खोक्याने दारू घरोघरी विकत असल्याची गंभीर तक्रार मांडली व यावर तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली . कोलाम पोडावरील ५० आदीवासी शेतकऱ्यांनी २००३ पुर्वीपासून पेरा असतांना जमीनीचे पट्टे दिले नसल्याची तक्रार केली तर शेकडो तेंदूपत्ता तोडणाऱ्या आदिवासींना बोनस २०१५ पासुन देण्यात आला नसल्याची तक्रार केली . शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी एका महीन्यात सर्व तक्रारी मार्गी लावण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले . 

===========================================



Wednesday, September 20, 2017

Three Million applicants of farm loan waiver are not Guanine Cultivators

Three Million applicants of farm loan waiver are not Guanine Cultivators   

Dated 20th September 2017

Maharashtra Farm distress mission chairman and veteran farm activist Kishor Tiwari today claimed that more than 3 million applicants who have applied for Mega-Farm loan waiver are not legitimate cultivator and will not get any benefit of the loan waiver.earlier Revenue minister of Maharashtra  Chandrakant Patil on Tuesday said at least one million bank accounts of farmers are fake which was subjected to the massive criticism but now state-owned farm task force ground report will open the fresh discussion on landless or tenant farmers long pending issues of official status  of the land tenancy  as per the directives of NITI Aayog .
Tiwari claimed that in dryland farm suicide-prone part of Vidarbha & Marathwada more than 30% land is being cultivated by tenant farmers  who are getting any type of institutional credit and will not be covered under coming farm loan waiver but so-called farmers who are legitimate owner on record have applied for loan waiver  are not entitled forloan waiver as they are not legitimate cultivators .as per recent revenue minister Patil's statement  "As per the previous assessment, some 89 lakh farmers were expected to benefit out of the loan waiver scheme... Now, we have realized that some 10 lakh bank accounts of farmers are fake, most of them opened by banks or credit societies for siphoning off the loan amount. Now, with this new software, we are able to detect the true farmers who actually have some agricultural land and have availed some loan. and these fake accounts have some information missing such as actual land area, supporting documents, bank account, among others. As the software demands detailed information, we came to know that some 10 lakh bank accounts are fake, hence they would not get any loan waiver benefits,” Patil said Tuesday. 
Farmers' rights activist Kishore Tiwari further said, "The state government should not only stop at freezing these bogus accounts but investigate who created them and who overlooked the creation of these accounts and siphoned off thousands of crores of the state government and bring them to justice."
Tenant farmers, who comprise about 30 % of the total cultivators in Maharashtra are unlikely to be benefited from the farm loan waiver as only the land-owning farmers are expected to be extended the benefit, to begin with,.as it is extremely difficult for the government to extend the benefit to the tenant farmers. “Genuinely speaking, the tenants should get the benefit of investment support scheme under which every landholding farmer is entitled to get since it’s they who would be actually toiling for raising crops,” Tiwari said.
==========================
============
=========






Sunday, September 17, 2017

Maharashtra Farmer's Mission Welcomes GOI decision to lift export pluses

Maharashtra  Farmer's Mission Welcomes GOI decision  to lift export pluses 

Date-17 September 2017

Late Vasantrav Naik farmers mission for  Maharashtra and veteran farm activist  Kishore Tiwari in a letter to Indian Prime Minister  Narendra Modi welcoming his initiative to lift export ban on pluses like Tur,udid  and Mung dal as last two years net production ofTur dal  has crossed 2 million tons mark  Likewise, the production of mung beans also reached 22 to 24 lakh tonnes from 15 lakh tonnes. Kishore Tiwari expressed his view that the decision to lift the ban on pulses has made the way for export of pulses, due to which the farmers will be benefitted with this decision and they will get a good price.
Last year, even after the record production of  pulses in Maharashtra, GOI allowed the free import of so-called pluses but widely known as   Yellow beans with very less protein same time  banning the export of Indian pluses  which has caused heavy losses to Indian farmers  hence  this decision will benefit the farmers and  will get a good price  in the coming season and  sowing of pluses will be encouraged Tiwari added.
 However, Tiwari has demanded to relax the condition of seeking the approval of the  Food Production Export Development Authority, which regulates the export and import of agricultural produce.
earlier very limited export of organic pulses a Kabuli Grams is permitted only with this historic allowing free export of tur, urad and groundnut pulse is freed.by Foreign Trade Directorate which has informed, that GOI  has removed the export ban on these three pulses. Tiwari said that this decision has come into force with immediate effect and Tiwari expressed hope that farmers will be able to stabilize the prices of pulses in the country, Tiwari added
In 2004, the then BJP government as part of WTO agreement lifted quantitive restrictions on export and import of agriculture communities allowing massive import of cotton lint which has collapsed the cotton prices in domestic market resulting huge losses to cotton growers in central India resulting the start of farmers suicide spiral now lifting of free export of pluses to certainly give some relief to this dining cotton farmer community ,Tiwari said.

Saturday, September 16, 2017

तूर, उडद, मूगडाळीवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत


तूर, उडद, मूगडाळीवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे शेतकरी मिशनकडून स्वागत  

दिनांक -१७ सप्टेंबर २०१७
कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या विशेष संदेशात शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार   तूर, उडद आणि मूगडाळवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयाचे स्वागत केले असुन गेल्या दोन वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यावर्षी देशात डाळींचे उत्पादन सुमारे २०० लाख टनांवर पोहोचले आहे. मागील काही वर्षात उडदाच्या डाळीचे उत्पादन ७ ते १० लाख टन होते, ते यंदा १८ ते २० लाख टनापर्यंत पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणेच मूग डाळीचे उत्पादनही १५ लाख टनावरून २२ ते २४ लाख टनावर पोहोचले. याच अनुषंगाने डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यातआल्या मुळे डाळ निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे या  निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांना चांगली किंमत मिळू शकणार असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी वेळी व्यक्त केली . 
मागील वर्षी महाराष्ट्रात तुर डाळीचे विक्रमी उत्पादन घेतल्यानंतरही देशात पडेल भावात तुर डाळीच्या नावावर यलो बी वा पिवळे बियाणे म्हणुन ओळखल्या जाणारे तथाकथीत डाळीची प्रचंड प्रमाणात आयात केल्यामुळे व भारताची प्रोटीनचा सर्वात जास्त मात्रा असलेले व जगात प्रचंड मागणी असणाऱ्या तुरीच्या डाळीवर निर्यातीवर बंदी टाकल्यामुळे डाळीउत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान झाले होते व देशात अन्न पुरवडा व पणन मंत्रालयातील मुठभर भ्रष्ट्र अधिकारी अनियंत्रित आयात करून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान करीत असल्याची तक्रार शेतकरी मिशनमार्फत किशोर तिवारी यांनी भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटुन केली होती व शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्याद्रुष्टीने  केंद्र सरकार सर्व महत्त्वाच्या घेणार असल्याचे मोदी यांनी सांगीतल्याप्रमाणे अंबलबजावणी होत असल्यामुळें तिवारी समाधान व्यक्त केले आहे . 

तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांना चांगली किंमत मिळू शकणार असून, आगामी हंगामात पेरणीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. तथापि, या डाळींची निर्यात करण्यासाठी कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देणार्‍या कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्यामुळें ही अट शिथील करण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
सध्या केवळ सेंद्रीय डाळी आणि काबुली चण्याच्याच मर्यादित निर्यातीला परवानगी आहे. पण, आता तूर, उडद आणि मूग डाळीच्या निर्यातीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाच्या मते, या तिन्ही डाळींवरील निर्यातीचे निर्बंध आम्ही हटविले आहेत. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे यामुळे देशातील बाजारात डाळीचे वाढीव भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात अशी आशा तिवारी व्यक्त केली आहे . 
२००४ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने विश्व व्यापार संघटनेच्या खुल्या बाजारीकरणाच्या अटीनुसार आयात निर्यातीचे धोरणावरील निर्बंध संपविल्यानंतर भारतात पडेल भावात कापसाची प्रचंड प्रमाणात आयात झाल्यामुळे कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र सुरु झाल्याची आठवण ताजी करीत मागील वर्षी प्रमाणे डाळीवर आधारीत उद्योगाच्या फरसाण लॉबीसमोर शरणागती न घेता   तूर, उडद आणि मूगडाळवरील निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णयामुळे विदर्भ -मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांचे हीत जोपासले जाईल अशी अपेक्षा तिवारी व्यक्त केली आहे . 









Friday, September 15, 2017

'तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी ' अकालनीय - किशोर तिवारी


'तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची देण्याची मागणी ' अकालनीय - किशोर तिवारी 

दिनांक -१५ सप्टेंबर २०१७
यावेळी देशाच्या इतिहासात अभुतपुर्व असलेल्या महाराष्ट्राच्या होऊ घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या अल्प व मध्यम अवधीच्या सर्व अड्चणीतल्या व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्यातील ९८ टक्के शेतकऱ्यांच्या सात बारा कोरा करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’ची तात्काळ अंबलबजावणी करून कर्जमाफी देण्याची सत्तारूढ विरोधी पक्षाची मागणी अकालनीय व आवश्यक नसल्याची ठाम भुमिका  कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी मांडली असुन असा आग्रह २००८च्या संपुआ सरकारची  कर्जमाफीच्या दूरपयोगाची पुर्णरावृत्ती करणारा असुन अडचणीतल्या शेतकऱ्यांची खरी ओळख करून त्यांनी यादी गावाच्या चावडी लाऊन सर्वांचा आक्षेप व समावेश करणे व कर्जमाफी होत असलेल्या शेतकऱ्याला नवीन पीककर्ज मिळणे काळाची गरज असुन सरकारला सर्वस्तरावरून सहकार्य करण्याची विनंती तिवारी  आहे . 
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’तर्गत आतापर्यंत ९८ लाख अर्जाची नोंदणी झाली असुन ५०  लाखावर  शेतकर्‍यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना व्हावा एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही अर्ज भरण्यासाठी गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदतीचे  आदेश  असुन सध्या ही   मुदत २२ सप्टेंबरपर्यंत असुन सर्व तांत्रिक अडचणी दुर करीत एकही पात्र शेतकरी  वंचित राहणार नाही अशी माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सहकार व कृषी आयुक्तांच्या आढावा बैठकीनंतर दिले . 
सरसकट व अर्ज न करता कर्जमाफीची मागणी करणारे हे शेती न करणारे सातबारा धारक शेतकरी असुन सरकारने मक्त्याने वा भाडेपट्टीने या नामधारक शेतकऱ्यांची शेती करणाऱ्या दलीत आदीवासी इतर मागास अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची वा भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करण्याच्या शास्त्रशुध्द प्रक्रियेला तात्काळ कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने फाटा मिळणार असल्याची भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकरी येतील व २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले २०१७च्या हंगामात हप्ता न भरलेले वा भरलेले शेतकरी पात्र असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र असुन मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहीती दिली . 
 ८ सप्टेंबर रोजी सर्व शासकीय निर्णयामध्ये कर्जमाफीची व्याप्ती सरकारने वाढविली असुन सर्व प्रकारच्या कृषी क्षेत्रातील मध्यम कालावधीच्या कर्जालाही छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार असुन  पुर्नगठीत कर्जाच्या परत  न केलेल्या थकीत कर्जाच्या सुद्धा मिळणार असल्याची माहीती तिवारी यांनी दिली .
 =======================

Sunday, September 10, 2017

"यवतमाळचे शिवदत्ताचे तांडव"-"लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला गोरखधंदा बंद कोण करणार -किशोर तिवारी


"यवतमाळचे शिवदत्ताचे तांडव"-"लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला  गोरखधंदा बंद कोण करणार -किशोर तिवारी 

दिनांक- ११ सप्टेंबर  २०१७
सध्या अख्ख्या महाराष्ट्रात सर्वांच्या चर्चेत असलेल्या यवतमाळ येथील कंत्राटदार शिवदत्त शर्मा  यांची माझा मुलगा अपघाताने मागील सहा महीन्यापासून कोमात आहे मी सरकारी दरापेक्षा २५ टक्के दरात काम घेतले असल्यामुळें माझे घर विकुन आपणास कामाच्या रकमेच्या ५ टक्के विधानसभा क्षेत्र आमदाराची अलीखीत  जबरीची खंडणी जी अधिकृतपणे अधिकारी गोळा करतात ती देण्यास असमर्थ आहे ही ध्वनीफीतने  "लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार-अधिकारी"यांचा राजरोसपणे सुरु असलेला  गोरखधंदा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला  आहे सगळ्या राष्ट्रीय व  राज्य स्तरावरच्या माध्यमांनी मागील चार दिवसापासुन सतत कंत्राटदार शिवदत्ता शर्मांचे आमदारांशी झालेले स्वछता अभियानावर झालेले पवित्र संभाषण जगासमोर आनल्यानंतर या गंभीर आरोपांची साधी चौकशीची मागणीही विरोधीपक्ष वा  सत्ताधारी विरोधी पक्ष(ही जमात मागील ३ वर्षात जन्माला आली आहे ) करीत नाही यावरूनच सारेच्या सारे या देशलुटीच्या राष्ट्रीय पर्वात सहभागी असल्याची चर्चा वचिंत दलीत जनता करीत असुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तोडगा काढावा अशी विनंती कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी  यांनी केली आहे . 
दवाखान्यात डॉक्टर नाहीत ,प्रशासनात अधिकारी नाहीत ,शेतकरी मरत असतांना कृषी व ग्रामीण   विभागात अधिकारी नाही अशावेळी नेमका ठाणेदारच पाहीजे यासाठी  आपली सारी पत खर्ची लावणाऱ्या नेत्यांनी शिवदत्त शर्मा यांचे सत्यासाठी सुरू असलेले तांडव एक गंभीर इशारा असुन सत्ता -संपत्ती -सन्मान अनित्य आहेत एक दीवस जाणारच मात्र त्याचा खुला दुरुपयोग समाज माफ करीत नाही असा निर्वाणीचा सल्ला किशोर तिवारी यांनी पोटभरू नेत्यांना दीला आहे . 
 लोक चांगले दिवस येण्यासाठी व शेतकरी शेत मजुर आदीवासी दलीत यांच्या घरात सुखींचे दिवस येणार या आशेने सरकारे बदलतात मात्र मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे समाजसेवक व राजकीय नेते चांगले दिवस येऊ देत नाहीत . भ्रष्ट व नालायक अधिकाऱ्यांनी व नेत्यांनी देशच विकण्याचा धंदा सुरु केला असुन आता जनतेनी  हातात मशाली घेण्याची वेळ आली असल्याची भावना तिवारी यांनी या संघटीत  गोऱ्रखंधंद्यावर टीका करतांना म्हटले  आहे .


मागील महिन्यातच असाच गोऱ्रखंधंद्यावर प्रकाश टाकतांना समोर आलेल्या सत्याप्रमाणे  राज्यात कार्यरत असलेल्या मजुरांच्या  सहकारी संस्था ह्या मजुरांच्या नसुन राजकीय नेत्यांच्या पोट भरण्याचा धंदा असल्याचे सबळ पुरावे व सत्य  अनेक जिल्ह्यातील तथाकथीत मजूर संस्थाचे  सहकार खात्याने ऑडीट केल्यावर ह्या मध्ये असलेले मजुर सध्या आयकराचा भरणा करणारे राजकीय नेते असुन त्यांनी संस्थांनी केलेल्या कामावर एक दिवसही काम केल्याचे समोर आले आहे तसेच जे काम खुल्या  निविदामार्फत फक्त ७० टक्के  निर्धारीत निधीमध्ये सहज होत असतांना संस्थामार्फत हेंच काम १०० टक्के निर्धारीत निधीमध्ये करण्यात आले असुन यामध्ये कोणतीच खुली  स्पर्धा नसल्याचे स्पष्ट झाले असुन ही एक संघटीत कट रचुन अधिकारी यांच्या सहमतीने केलेला  गुन्हा असल्यामुळे   या गोरखधंद्यामध्ये शामील असलेल्या सर्व संस्थामालकांवर  फौजदारी करण्याच्या व सरकारी निधी वसुल करण्याचा आग्रह  किशोर तिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकेला  सर्व पुराव्यानिशी  तक्रार सादर केल्यानंतर केला होता . 

                              महाराष्ट्रात जिल्याजिल्ह्यात नेत्यांनी व कंत्राटदारांनी तथाकथित मजूरसंस्था निर्माणकरुन त्यांचा एक थोतांड महासंघ निर्माण केला व आपले समांतर सरकार स्थापन करून राजरोसपणे गोरखधंदा करून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा जुना लावत असुन खासदार ,मंत्री, आमदार हे सुद्धा ह्या समांतर सरकारला दंडवत लाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी काम मागत असल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात येत होत्या . मजूरसंस्थाचे नेते मागील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी -काँग्रेस पदाधिकारी होते आता भाजप -शिवसेनेचे पदाधिकारी झाले असुन सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाब टाकुन सरकारी तिजोरीची कोट्यवधी खुली लुट करीत असुन यामध्ये हळुहळु न्याय व्यवस्था सोडुन लोकशाहीचे सारे स्तंभ शामील होत असल्याची वेदना  किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचे जवळ व्यक्त केली होती . 

.

Saturday, September 9, 2017

शेतकरी मिशनची आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर भेटी

शेतकरी मिशनची  आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर भेटी 
दिनांक -९ सप्टेंबर २०१७

अनेक शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर तसेच काही खासगी केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे  अर्ज भरतांना प्रचंड हेलपाटे व आर्थिक भुरदंड पडत असल्याची तक्रार केल्यानंतर कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्यामधील खासगी केंद्रांद्वारे भेटी देण्याच्या सपाटा लावला असुन आज ग्रामपंचायत अडणी येथील केंद्रावर भाजपचे नेते माजी जी.प . सद्यस्य रॉकेशभाऊ नेमनवार ,भाजपचे नेते डॉ बी झेड बावणे ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,तलसीलदार महादेवराव जोरवार , गटविकास अधिकारी मधुकरराव घसाळकर ,प्रशांतरावं बावणे ,विशालराव झोटींग यांच्या सोबत भेट दिली ऑन लाईन कर्जमाफी अर्ज भरून घेतले यावेळी एका शेतकऱ्याला अर्ज लोड करण्यास सरासरी ५ ते दहा मिनिटे लागत असून सुरवातीला इंटरनेट कनेक्टिविटी बरोबर नव्हती मात्र ३ दिवसापासून गती वाढली असुन आता पर्यंत ८० टक्के लोडींग काम झाल्याची माहीती यावेळी देण्यात आली . 
अडणी कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जमलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकरी येतील व २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले २०१७च्या हंगामात एकही हप्ता न भरलेले शेतकरी पात्र असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र असुन मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहीती दिली . 
अर्ज भरल्यानंतर एका अर्जामागे दहा रुपये सरकार देणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना पैसे देण्याची शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. तरी देखील कोणाकडून पैशांची मागणी झाल्यास किंवा कामकाजाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी आल्यास या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करुन त्यांचा परवाना रद्द  तात्काळ करण्याचा सूचना यावेळी तिवारी यांनी दिल्या. 
==============================================
============
=========

शेतकरी मिशन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची दारी :शासकीय मदत देण्याचे आदेश

शेतकरी मिशन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची दारी :शासकीय मदत देण्याचे आदेश 
दिनांक -९ सप्टेंबर २०१७
यवतमाळ जिल्हातील करंजी व सिंगलदिप येथे एकाच दिवशी दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपविण्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत कै वसंतराव नाईक शेती स्वा मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी भाजपचे नेते माजी जी.प . सद्यस्य रॉकेशभाऊ नेमनवार ,भाजपचे नेते डॉ बी झेड बावणे ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,तलसीलदार महादेवराव जोरवार , गटविकास अधिकारी मधुकरराव घसाळकर ,प्रशांतरावं बावणे ,विशालराव झोटींग यांच्या सोबत करंजी व सिगलदीप या ठिकाणी भेट देऊन करंजी येथील मोहन चव्हाण व सिंगलदिप येथील राजू टेकाम यांच्या  कुटुंबांची सांत्वना कडून त्यांच्या  अडचणींनी  विचारपुस केली . 
यावेळी मुंबईच्या ग्रँड मराठा फोंडेशन तर्फे या कुटुंबाना आर्थीक मदतीचे वाटप करण्यात आले . करंजी येथील आत्महत्याग्रस्त चव्हाण यांच्या बी एस सी चा अभ्यासक्रमात असणाऱ्या मुलीचा पुढील शिक्षणाचा संपुर्ण खर्च 
मुंबईच्या ग्रँड मराठा फोंडेशन उचलणार असल्याची माहीती संस्थेचे   रोहीत शेलाटकर  यांनी यावेळी दिली . 
करंजी येथील शेतकरी मोहन चव्हाण यांनी तणनाशकची फवारणी केल्यानंतर संपुर्ण पऱ्हाटी  चिमुन संपुर्ण खराब झाली होती व  त्यानंतर ४ एकरात ४० हजाराचे रासायनिक खत वापरूनही कोणतीही सुधारणा न झाल्यामुळें नैराश्यात गेल्याने आत्महत्या केल्याची माहीती कुटुंबीयांनी दिल्यावर किशोर तिवारी या  प्रकरणाची संपुर्ण चौकशीची आदेश उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांना दिले तसेच करंजी व सिंगलदिप येथील दोन्ही आत्महत्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामधील असल्यामुळे या कुटुंबाना शासकीय मदत व संपुर्ण पिककर्ज देण्याची घोषणा किशोर तिवारी यांनी यावेळी केली 
=======================================================











Tuesday, September 5, 2017

एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासुन वंचित राहणार नाही-किशोर तिवारी

एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासुन वंचित राहणार नाही : निमणी  कोलाम पोड "सरकार आपल्या दारी"  कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांची  घोषणा
दिनांक ९ सप्टेंबर   २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’तर्गत आतापर्यंत ६०  लाखावर  शेतकर्‍यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहेत. कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना व्हावा एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही अर्ज भरण्यासाठी गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदतीचे  आदेश  असुन सध्या ही   मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत असुन तांत्रिक अडचणी असल्यास ही वाढविण्यात   येणार  असल्याची माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्यामध्ये   झरी   तालुक्यातील निमणी -दाभाडी  कोलाम पोड   येथे भाजपच्या जी.प. सौ मीनाक्षी सुरेश बोलेनवार यांनी आयोजीत केलेल्या    "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमात दीली .


यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंमध्ये सर्व अडचणीचे शेतकरी येतील व २००९ ते २०१६ पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेले व बँकांनी पुर्नगठीत केलेले २०१७च्या हंगामात एकही हप्ता न भरलेले शेतकरी पात्र असल्याची माहीती यावेळी तिवारी यांनी दिली . घरात वडील व १८ वर्षावरील सर्व वेगवेगळी सातबारा असणारी मुले  स्वतंत्रपणे कर्जमाफी पात्र असुन मयत शेतकऱ्यांचे वारस यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहीती दिली . 
या कार्यक्रमास उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ,झरी तालुका तहसीलदार गणेश राऊत ,झरी गटविकास अधिकारी सुभाष चव्हाण ,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ गेडाम ,वणी परिक्षेत्र वन्य अधिकारी पटवारी पाटण येथील ठाणेदार वाघ ,आदिवासी सेवक डॉ महेंद्र लोढा ,धर्मा आत्राम ,भाजप नेते सुरेश बोलेनवार ,आदिवासी नेते अंकित नैताम ,विलास आत्राम ,भीमराव नैताम उपस्थित होते . 
 अनेक शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर तसेच काही खासगी केंद्रांद्वारे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे  अर्ज भरतांना प्रचंड हेलपाटे व आर्थिक भुरदंड पडत असल्याची तक्रार केल्यावर तिवारी यांनी चौकशीचे आदेश दिलें व  अर्ज भरल्यानंतर एका अर्जामागे दहा रुपये सरकार देणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना पैसे देण्याची शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. तरी देखील कोणाकडून पैशांची मागणी झाल्यास किंवा कामकाजाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी आल्यास या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करुन त्यांचा परवाना रद्द  तात्काळ करण्याचा सूचना यावेळी तिवारी यांनी दिल्या

मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  यवतमाळ जिल्यामध्ये   झरी तालुक्यातील निमणी -दाभाडी  कोलाम पोड   येथे  "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम  जिल्हा प्रशासनामार्फत घेण्यात आला  . यावेळी दाभाडी वरपोड खडकडोह पवनार घोन्सा पेंढरी सोनेगाव शिवपोड परीसरातील  येथील  कोलाम पोडावरील आदिवासींनी येथील गावकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न ,घरकुल योजनेच्या अडचणी  शेतकऱ्यांच्या शेती मालविक्रीसाठी येत असलेल्या अडचणी  आतापर्यंत  नवीन पिककर्ज ,मुद्रांकर्ज वाटप, ग्रामीण जनतेला काम व खावटी  ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न उपस्थित केले 


यावेळी आदिवासी बहुल भागात सातबारावर वारसाची नावे चढविणे तसेच पिवळ्या  शिधा वाटप नाहीत अशा प्रचंड तक्रारी येत आहेत अनेक कोलाम  व पारधी पाड्यात जनतेला घरकुल योजना मिळत नसुन कारण घराचे पट्टे मालकीचे नाहीत   अनेक तांत्रिक अडचणी  वर्षानुवर्षं हा प्रश्न रेंगाळत असल्याची तक्रार करण्यात आली  तसेच वंचितांना  आजही अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण  यांच्या समस्या परीसरातील लोकांनी मांडल्या  यासर्व समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढा असे आदेश  शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी यांनी यावेळी दिलें. 
=======================================================

Tuesday, August 29, 2017

बी.टी.कापुस नाही राहीले "अळीरक्षक "-अख्या महाराष्ट्रात ४८ लाखातील बी. टी. कापसाचे पीक धोक्यात :शेतकरी मिशनची चिंता

बी.टी.कापुस नाही राहीले "अळीरक्षक "-अख्या महाराष्ट्रात ४८ लाखातील   बी. टी. कापसाचे पीक धोक्यात :शेतकरी मिशनची चिंता   
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७
मागील वर्षी सोयाबीन व तुर या पिकांचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पडेल भावामुळे झालेल्या  विक्रमी तोट्याचा सामना केल्यानंतर  यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाच्या विक्रमी सुमारे ४८ लाख हेक्टरमध्ये बी . टी . कापसाच्या कृषी विभागाच्या यावर्षी बी. टी . कापसाच्या प्रजातीवर मोठयाप्रमाणात गुलाबी अळीचा मारा होणार या सावधानतेचा इशाऱ्याला न जुमानता केलेली पेरणी आता थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांच्या अनियंत्रित हल्ल्यामुळे धोक्यात  येत असल्याची गंभीर चिंता  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना  सादर केलेल्या मराठवाडा व विदर्भाच्या कापुस उत्पादक क्षेत्राचा दौरा  करून   सादर केलेल्या अहवालात वर्तविली आहे . 
जगात बोन्डअळीमुळे  अख्खी कापसाची उभे पीक नष्ट होत असल्यामुळे व कीटकनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरु झाल्याने  अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीने "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" म्हणजे बी टी कापसाचे बियाणे १९९१ मध्ये आणले भारत सरकारने या बी टी बियाण्याला २००४ मध्ये सरसकट वापराची परवानगी मोनसँट्रो या कंपनीला प्रती ४५० ग्रॅमच्या संकरीत बियाणांच्या  मुळकिंमतीच्या चौपट किंमत  आकारून दिली सुरवातीला कीटक नाशकाच्या  वापरात घट आली व भारतामध्ये कापसाचे उत्पादन विक्रमी झाले मात्र २००८ पासुन उत्पादन घट येण्यास सुरुवात झाली व २०११ नंतर या बी टी कापसावर थिप्स ,मिलीबग ,बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्ला होत असल्याच्या तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली मात्र मागील दोन वर्षात गुजरात ,तेलंगणा ,पंजाब व मराठवाड्यात मोठयाप्रमाणात बॊडअळी ,  गुलाबी अळी यांचा हल्लामुळे नापिकीच्या घटना समोर आल्या आहेत यामुळेच महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने  मागीलवर्षीच्या तक्रारीवरून राशी  कंपनीच्या बी टी बियाण्यावर बंदी टाकली आहे मात्र यावर्षी संपुर्ण विदर्भ व मराठवाड्यात अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे तंत्र अळीमध्ये यातील विषाणूवार निरोधकता आल्यामुळें पुर्णपणे अयशस्वी होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने या संकटावर तोडगा काढावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

केंद्रातील कृषी मंत्रालय व भारतीय कृषी संशोधन संस्था या भारतातील १३० लाख हेक्टरमधील कापसाच्या पिकावरील संकटावर पुर्णपणे उदासीन असुन  महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने या बी टि कापसाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी लिहलेल्या पत्रात आपण शेतकऱ्यांना देशी सरळ वाणाचे बियाणे वापरण्यासाठी सांगा असा सल्ला देण्यात आला होता मात्र देशात १३० लाखसाठी कापसाचे बियाणे तर  सोडा १३० हेक्टर वर पेरण्यासाठीही बियाणे नाहीत हे सत्य तिवारी यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडले आहे . जर अमेरीकेच्या मोनसँट्रो या कंपनीचे  "बोन्डअळीरक्षक बोल गार्ड" हे शोधतंत्र निकामी झाले आहे तर बी टी बियाणांची मुळ संकरीत बियाणाची २०० रुपये प्रती पाकीटाची किंमत  लागू करण्याचा कृषी विभागाचा प्रस्ताव तात्काळ करावा  व बी टी बियाणांच्या कंपन्याची दलाली करण्यावर कारवाईची मागणी किशोर तिवारी केली आहे . 
=========
===
===










Saturday, August 26, 2017

सर्व पात्र शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार - किशोर तिवारी

सर्व पात्र  शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंचा लाभ मिळणार - किशोर तिवारी: खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड "सरकार आपल्या दारी"  कार्यक्रमात किशोर तिवारी यांची  घोषणा

दिनांक २८ ऑगस्ट  २०१७

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनें’तर्गत आतापर्यंत ३८  लाखावर  शेतकर्‍यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहेत.  असुन सध्या ही   मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत असुन तांत्रिक अडचणी असल्यास ही अंतिम तारीख  वाढविण्यात   येणार  असल्याची माहीती कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशन अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्यामध्ये   केळापूर  तालुक्यातील खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड   येथे २५ आगस्टला   "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रमात दीली .

विरोधकांच्या कर्जमाफी योजना फसवी असल्याच्या खोटा प्रचाराला बळी न पडता विदर्भ -मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील सर्वच अडचणीतले गरजु शेतकऱ्यांच्या दारात  शासन जाणार असुन एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रशासनावर सोपविलीं आहे . कर्जमाफीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना व्हावा एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार यासाठी अर्ज भरण्यासाठी गावातील सर्व शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचना व आदेश देण्यात आले आहेत याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी यावेळी केले . 
यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी आपले सरकार केंद्र, महा ई सेवा केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर तसेच काही खासगी केंद्रांद्वारेरे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे  अर्ज भरतांना प्रचंड हेलपाटे व आर्थिक भुरदंड पडत असल्याची तक्रार केल्यावर तिवारी यांनी चौकशीचे आदेश दिलें व  अर्ज भरल्यानंतर एका अर्जामागे दहा रुपये सरकार देणार आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना पैसे देण्याची शेतकऱ्यांना गरज नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. तरी देखील कोणाकडून पैशांची मागणी झाल्यास किंवा कामकाजाबाबत हलगर्जीपणा झाल्याच्या तक्रारी आल्यास या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर कारवाई करुन त्यांचा परवाना रद्द  तात्काळ करण्याचा सूचना यावेळी दिल्या. 

मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार "सरकार आपल्या दारी" या कार्यक्रमाअंतर्गत ग्रामीण भागातील महसूल , कृषी ,ग्रामविकास ,वीज वितरण ,अन्न पुरवठा ,आरोग्य ,रोजगार ,शिक्षण , पोलीस प्रशासन यांच्या विभागाच्या  तालुका व  ग्रामस्तरीय अधिकारी -कर्मचारी यांच्या तक्रारीची सुनावणी व  जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून  समाधान व कारवाई साठी अधिकारी -कर्मचारी चेतना जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून  यवतमाळ जिल्यात  केळापूर  तालुक्यातील खैरगाव (देशमुख) कोलाम पोड   येथे २५ आगस्टला   "सरकार आपल्या दारी" कार्यक्रम  जिल्हा प्रशासनामार्फत घेण्यात आला  . यावेळी खैरगाव देशमुख ,वांजरी ,झुली ,पहापळ,बोथ,जवाहर नगर,मारेगाव,जाम , कोदोरी सुकळी  रूढा घुबडी  वळवाट पिठापोंगरी खैरी येथील  कोलाम पोडावरील आदिवासींच्या येथील गावकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न ,घरकुल योजनेच्या अडचणी  शेतकऱ्यांच्या शेती मालविक्रीसाठी येत असलेल्या अडचणी  आतापर्यंत  नवीन पिककर्ज ,मुद्रांकर्ज वाटप, ग्रामीण जनतेला काम व खावटी  ,अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण ,प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक  प्रश्न उपस्थित केले .कार्यक्रमात आदीवासी सेवक डॉ हेमंत लोढा ,उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ,जिल्हा कृषी अधिकारी नवनाथ कोलपावार ,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डी बी चव्हाण ,उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल सातपुते , उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल कोळी ,आदीवासी प्रकल्प अधिकारी विश्वास डाखोरे ,तहसीलदार महादेवराव जोरवार ,गट विकास अधिकारी मधुकर घसाळकर ,आदीवासी नेते अंकित नैताम ,अतुल आत्राम ,बाबुलाल मेश्राम ,भीमराव नैताम ,समाज सेवक मा. जीप सदयस विजय तेलंगे ,अजयभाऊ राजुरकर कार्यक्रमाला उपस्थित होते .
यावेळी
सौ. शिलाताई गेड़ाम प स सदरया सौ.वैशालीताई नैताम सरपंच गा प खैरगाव(दे) जेजेराम आञाम. वीलास धुर्वे. बैरू आञाम यांनी  एक ट्रान्सफॉर्मर चार महिन्यापासुन बंद असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केल्यावर किशोर तिवारी तात्काळ नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावण्याचे आदेश दिल्यावर कार्यकारी अभियंता कोंडावार यांनी लगेच   नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावल्याने शेतकऱ्यांनी वीज कंपनीचे यावेळी आभार मानले .

यावेळी आदिवासी बहुल भागात पिवळ्या  शिधा वाटप नाहीत अशा प्रचंड तक्रारी येत आहेत अनेक कोलाम  व पारधी पाड्यात जनतेला घरकुल योजना मिळत नसुन कारण घराचे पट्टे मालकीचे नाहीत   अनेक तांत्रिक अडचणी  वर्षानुवर्षं हा प्रश्न रेंगाळत असल्याची तक्रार करण्यात आली  तसेच वंचितांना  आजही अन्न ,आरोग्य ,गुरांना चारा व पाणी यासह वीज वितरण ,शिक्षण  यांच्या समस्या परीसरातील लोकांनी मांडल्या  यासर्व समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढा असे आदेश  शेतकरी मिशनचे अध्क्षश किशोर तिवारी यांनी यांनी यावेळी दिलें
===========================================================

Saturday, August 19, 2017

शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य -किशोर तिवारी


शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य   -किशोर तिवारी   

दिनांक -१९ ऑगस्ट २०१७
यंदा पावसाने मोठी दडी मारली आहे. संततधार पावसाच्या अभावामुळे राज्यातील २३ जिल्हे हे पर्जन्यमानाच्या ‘रेड झोन’ मध्ये अर्थात १९ टक्क्याहून अधिक तुटीमध्ये आहेत. सर्वाधिक तूट अमरावतीमध्ये ४४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.यंदा महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती गंभीर आहे.  जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासह दक्षिण महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची तूट भीषण झाली आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल २३ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद वगळता उर्वरित मराठवाडा व संपूर्ण विदर्भाचा समावेश आहे. ‘रेड झोन’ पैकी पाच जिल्हे हे भीषण तुटीत आहेत. तेथील पावसाची तूट ही ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. सर्वाधिक तूट ४७ टक्के परभणी जिल्ह्यात आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती (४४) तर यवतमाळ, औरंगाबाद व सांगलीतील तूट ४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र पावसाची तूट ३२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे,या भीषण अस्मानी संकटावर शेतकरी मिशनने आपली गंभीर चिंता सरकारकडे केली असुन ,मुंबई येथे मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या तातडीच्या  मुख्यमंत्रांचे अति. मुख्य सचिव ,सहकार ,कृषी ,ग्रामीण  विकास ,आरोग्य ,जलसंपादन ,गृह .पदूम विभागाच्या सचिवांच्या शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांच्या सोबत झालेल्या  बैठकीत दुष्काळसदृश भागातील अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,बिम्याची रक्कम व ज्या ठिकाणी मान्सूनच्या शेवटच्या टप्यात आल्यावर रब्बीसाठी बियाणे देण्याच्या निर्णय  घेण्यात आला .

       विदर्भ आणि मराठवाड्यात ज्या भागात जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत कमी पाऊस झाला आहे मात्र कापुस व तुरीचे पीक तग धरुन आहेत मात्र बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे हातउसने कर्जाची रक्कम  अख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात ४४ लाख पात्र शेतकऱ्यांनपैकी फक्त १५ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आली यावर शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी गंभीर चिंता या बैठकीत व्यक्त केली . 


संपूर्ण कर्ज माफीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात  आजपर्यंत सुमारे १३ लाख ऑनलाईन अर्ज माफीसाठी प्राप्त झाले आहेत  आता मिशनकडून प्रत्येक खेड्यात तलाठी ,ग्रामसेवक ,कृषी सहायक यासर्व सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत  राज्यातील  सर्व  शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यात येतील व ओटीएसचा फायदा देऊन कर्जमाफीची प्रक्रिया  पुढील एक महिन्यांत सुरू होईल. 
 सध्या शेतकऱ्यांना "आर्थिक दुष्काळ" जाणवत आहे कारण बहुतेक कर्ज देणा-या संस्थांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे . कर्ज माफीची घोषणा पीक कर्ज वितरणात अडथळा ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी  पीककर्ज वाटप फक्त केवळ ५५  टक्केच  शक्य झाले आहे.मराठवाड्यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असण्याची शक्यता असल्याने येत्या हंगामासाठी परिस्थिती गंभीर आहे. त्यातच पंतप्रधानांनी हुशारीने राज्याच्या कोर्टात चेंडू फेकला आहे  जेथे राज्य सरकार ४ लाख कोटीच्या वर कर्जात आहे अशा वेळी  ३८  हजार कोटी रुपये पीककर्जमाफीसाठी कसे उभे करणार जर  केंद्र निर्यात-आयात आणि किंमती नियंत्रीत करण्याचे सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवणार व  कर्ज माफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अन्याय असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी माध्यमाना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे . 

Monday, August 14, 2017

Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS


Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS
http://www.ianslive.in/index.php?param=news/Tribal_panchayats_eye_MP_MLA_funds_for_farmers_widows_orphans-560552/NATION/1
Yavatmal (Maharashtra), Aug 14 (IANS) 
More than 160 tribal panchayats from different districts in the state passed resolutions demanding that MPs and MLAs look after the welfare of families of tribal farmers who commit suicide, an official said here on Monday.
The resolution is considered significant as the children and widows of farmers who ended their lives due to the agrarian crises face a bleak future with no help from any quarter.
Now, the local legislators and parliamentarians shall be approached to provide for the survivors of the farmers who commit suicide in their constituencies and release money from their annual MP-MLA funds, tribal leaders said.
The tribal panchayats - under the Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996, are sore that the constitutional rights granted to them under various laws have not been properly implemented by the government in the past three years, said their leader Tulsiram Kumare.
"Under these Acts, the importance of Gram Sabhas in decision-making needs to be restored. They must be given a say in matters of mining activity, infrastructure projects, education and public health facilities," Kumare said.
The tribal panchayats have also resolved to enforce complete prohibition in all tribal villages under PESA, food security for all tribal families, digital links, electrification and road and drinking water connections to all these villages.
They also demanded a ban on all types of forest cutting which poses environmental hazards and affects the life of the tribals.
They demanded full rights on all local water bodies restored to the tribals; land ownership to landless tribal farmers; compulsory education in local tribal lingo to tribal students in PESA schools and returning land taken over by non-tribals in the PESA areas.
"All the resolutions passed are being forwarded to President (Ram Nath Kovind) and Maharashtra Governor (C.V. Rao) under whose ambit the implementation of the PESA falls," said Vasantrao Naik Swavalambi Shetkari Mission chairman Kishore Tiwari.
Another tribal leader, Santosh Naitam said there have been discrepancies in the survey of forest lands in the possession of the tribals and the government must order a fresh time-bound survey by specialised teams for the rights of the forest people.
At a workshop for tribals held on Saturday, the participants were informed that under PESA the law gives powers to tribal panchayats to impose prohibition and take other public and welfare measures deemed fit for the tribals.
Tiwari said the law also gives direct ownership of non-mineral and forest resources to the local tribals, providing them with gainful employment opportunities within the village economy.

Saturday, August 12, 2017

PESA Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan

PESA  Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan 

Dated 12th August 2017 

Around 162 tribal villages which are having special rights under constitution provision of article 244 to exercise rights to form rules and guidelines for local governance under provision of PESA(Panchayat extension in schedule areas) ACT-1996 to resolute unanimously in special convention at Pandharkawada in Yavatmal district to have complete ban of liquor and adoption of farmers kids under local fund of MP/MLA who killed themselves due debt and crop failure ,Tribal leader Ankit  Naitam who is convener of the function informed here today .
 Vasantrao Naik Shetkari Swavalambi Mission (VNSS) Chairman Kishore Tiwari  to while presiding over the function  moved following resolutions which are 
1. enforce complete liquore in all tribal villages under PESA 
2. to food security under antyodaya to all tribal families .
3. Tribal farmers who have killed themselves due to on going agrarian crisis ,all dependents of farmers families should be  adopted under fund given MP/MLAs in the DPDC .
4.By  2017  all tribal villages should have digital links where as most of villages are not electrified and not connected with roads .the water source available to villager is contaminated with Florine and other toxin metals .
5. as due on going uncontrolled forest cutting ,big environmental and ecological issues  are coming up hence complete ban on all types of forest cutting is resolved .
6. all rights of water body to local tribal village body is demanded.
7.  land rights to all landless tribal farmers .
8. No CFR (community forest rights) activities in the PESA villages .
9. compulsory education in tribal language to tribal student in PESA Schools.
10. restoration of land to tribal which are  taken over by  non-tribal in the PESA areas .

tribal leader tulsiram kumare ,dharma atram. santosh naitam,pravil kulkarni. madhukar ghasalkar, tukaram ,atram attended the meet . the resolutions are being sent to Indian president and Maharashtra governor who are responsible for the implementing PESA act , Kishor Tiwari added.

   

Sunday, August 6, 2017

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना खावटी कर्ज देण्याची स्व . वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची सरकारला शिफारश

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना  खावटी कर्ज देण्याची स्व .  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनची सरकारला शिफारश 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७
गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनच्या ३१ जुलै २०१७च्या बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली व  सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. कर्ज घेऊन पहिली पेरणी केल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीची झाल्या नंतरही तरी त्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने  केली आहे  मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात साठी आदिवासी विभाग व आदिवासी विकास महामंडळास आदेश दिल्याचे   स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे. 
 सध्या विदर्भात आदिवासींना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होत नसून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाणारी या खावटी कर्जात गरजूंना दिली जात नाही. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने हे वाटप होत आले आहे. त्यामुळे आता तरी सर्व खावटी कर्जात वाढ केली असली तरी या काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी खावटी आता जगण्याचा पर्याय आहे. सरकारने खावटी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे.   

Friday, July 28, 2017

कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी

कर्ज माफीमध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या समावेश करा -किशोर तिवारी :सरकारला सादर केली पंचसुत्री 

दिनांक २९ जुलै २०१७
शेतकरी चळवळीचे  कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वसंतराव नाईक शेती  स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) ने विदर्भ, मराठवाडा  भागांतील भूमीहीन शेतकऱ्यांच्या गंभीर  परिस्थितीबद्दल सखोल अभ्यास करून शहरात राहणारे नेतेगीरी ,सरकारी नौकरी ,व्यवसाय करणारे सर्वच श्रीमंत शेतकऱ्यांनी गावातील आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकऱ्यांना जमीन भाडेपट्टीने दिली असुन महाराष्ट्रातील कुळ कायद्याच्या तरतुदींमुळे  वहीतदारांच्या यादीत या भूमीहीन शेतकऱ्यांचे नाव न नोंदविल्यामुळे होत असलेल्या अन्यायाकडे  सरकारचे लक्ष वेधले असुन या वंचितांचे हित जोपासण्याकरीता तिवारी यांनी सरकारला पंचसुत्री दिली आहे . 
शेतकरी मिशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी ,दलीत ,भटक्या व इतर मागास वर्गातील भूमिहीन वा अल्प भुधारक शेतकरीचं असुन मात्र कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या लाभ उच्च जातीच्या स्वतः  मर्द म्हणुन ओळख दाखविणाऱ्या सतत सत्तेत राहणाऱ्या श्रीमंत पोटभरू शेतकऱ्यांनीच घेतला असुन आता यांना कर्जमाफीसह इतर सर्व सवलती व योजनांच्या फ़ायद्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी कायद्यामध्ये तात्काळ बदल करण्याची तसेच जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्ती लागु करण्याची मागणी  सरकारला सादर केली  आहे . 
आपल्या अहवालात शेतकरी मिशन खळबळजनक खूलासाकरीत   ग्राम पातळी, मंडल व तहसील पातळीवर ठेवलेल्या रेकॉर्डची यंत्रणा जमीन कायदा, विशेषत: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते (एमएलआरसी) च्या अंतर्गत असलेल्या वैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत कार्यरत आहे, सर्व व्यावहारिक दृष्टिकोनातून, जमीन भाडेकरू कायद्यासह तसेच जमीन धारणा कायद्याच्या तरतुदींनुसार ठेवली जाते परंतु यामध्ये कधीच  भूमिहीन शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास सर्व सरकारे पुर्णपणे अयशस्वी ठरली आहेत कारण हे "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले जातात आणिहे सर्व जमीन मालकीच्या कायद्यामध्ये शेतकरी म्हणुन बसत नाहीत व यांना  सर्व शासकीय किंवा सामाजिक सुरक्षितता योजनांच्या फायद्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे यामुळे ते सर्वात जास्त  पीडित आहेत कारण त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि ते जीवन जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित आहेत अशी माहीती दिली आहे .  शेतकरी मिशनने अहवालात या  भूमीहीन शेतकऱ्यांना  कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे प्रमुख योगदानकर्ते आहेत त्यांची संख्या  ग्रामीण भागातील एकूण शेतकऱ्यांच्या ३० टक्के असल्याचे म्हटले आहे या सर्व   भूमिहीन शेतकऱ्यांचे हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी भूमि कायद्याच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेल्या शासकीय यंत्रणांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून मलाईदार शेतकऱ्यांची गुलामीकरीत फारच शोषण करणारी खराब  कामगिरी केली आहे. हे एक अत्यंत दु: ख आणि अत्यंत दडपशाहीचे दुर्दैव आहे की या या भूमीहीन शेतक-यांना लहानातं लहान  सामाजिक सुरक्षेसाठीही लाभ झालेला नाही आणि अशा भूमीहीन शेतकर्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्त्यांच्या  घटनेच्या वेळी सुद्धा यांच्या गरीब कुटुंबातील सदस्यांनी मूळ  शासकीय मदत   नाकारली जाते हे या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे कारण  हे भूमीहीन शेतकरी तालठी , महसूल निरीक्षक आणि त्यांच्या पर्यवेक्षण कारणारे  अधिकारी नायब तहसीलदार किंवा तहसीलदार / एसडीओ जमीनीच्या अभिलेख ठेवणारी एजन्सीच्या एकूण दुर्लक्षमुळे हे सर्व घडत आहे . 
शेतकरी मिशनला आढळून आले की "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांची ओळख करून हित  जोपासणारी तलाठी व महसूल निरीक्षक दुय्यम दर्जाच्या व तलसीलदार जमिनीच्या नोंदी ठेवण्याकरता ठेवतात  ७/१२ रेकॉर्डमध्ये भूमी मालक व वहीतदार यांच्या बरोबर नोंदी घेऊन भूमीं शेतकऱ्यांचे अधिकार जोपासले जातात मात्र  वास्तव  एकदम भिन्न आहे.वहीतदार भूमीहीन शेतकऱ्यांचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नाही वा आता ही समस्या विक्राळ स्वरूपात समोर येत आहे कारण 
ग्रामीतील जीवनमान अधिकाधिक पायाभूत सुविधा जसे चांगले शिक्षण, चांगले प्राथमिक आरोग्यसेवा, सभ्य स्वच्छता, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, धरण बांधणी आणि बोर विहीर, त्यांना चालविण्यासाठी सतत वीज पुरवठा करणे ही चांगली रस्ता जोडणीच्या   गरज आहे मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारच्या  संबंधित योजनांच्या फायद्याघेणारे  काही श्रीमंत शेतकरीच आहेत बँका पीककर्ज ,कर्जमाफी वा  व्याज माफी योजनांचा फायदागरीब भूमिहीन शेतक-यांना  देण्यात येत  नाही सरकारी व  सहकारी  बँकाकडून कर्ज घेतलेल्यामध्ये ९० टक्के  मोठ्या आणि श्रीमंत शेतक-यांच भरणा आहे कारण हे  सर्व व्यावहारिक अर्थाने ते खरेखुरे शेतकरी  नाहीत अशा कट्टू सत्य  शेतकरी मिशनने सरकारसमोर मांडून  वंचित  आत्महत्याग्रस्त  पुढील उपाय सुचविले  आहेत:
१) भू-अभिलेख एमएलआरसी मधील तरतुदीनुसार योग्य व वास्तविकतेने खरे शेतकरी यांचा आलेख करण्यात यावी रायामध्ये पारदर्शकता ठेऊन योग्यरित्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.                                
२) जमिनीच्या भाडेकरू कायद्यात शेती मालकी आणि भाडेकरु शेतकऱ्यांचे हक्क पुर्णपणे  सुरक्षीत ठेवण्यासाठी डॉ हक समितीच्या नीती आयोगादिलेल्या व सर्व राज्यांना  तात्काळ लागु करण्याच्या केंद्रांच्या आदेशाची योग्य अंबलबजावणी करून दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.          
३) अनेक मलाईदार शेतकरी  जमिनीची कमाल मर्यादेच्यावर शेकडो हेक्टर जमिनीचे आजही मालक आहेत या कायद्याची  अचूकपणे अंमलात करण्यात यावा  आणि अधिकारी अधिक शक्तिशाली व उत्तरदायी बनविण्यासाठी सुधारीत करण्यात यावी 
४) प्रत्यक्ष शेतीमध्ये  दिले जाणारे सर्व अधिकार व सवलती या  सर्व "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या  सर्व कल्याणकारी  आणि शासकीय योजनांचा तसेच   बँकांकडून पीककर्जाचा फायदा या शेतकऱ्यांना देण्यात यावा 
५) जर "मक्केदार" किंवा "बटाइदार" किंवा "किरायेदार " (कृषी  भूमीचे  भाडेकरु) भूमीहीन शेतकरी म्हणून ओळखले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटनेमुळे झालेल्या दुःख व संकटे सहन केलेल्या अशा भूमीहीन शेतक-यांची विधवा आणि प्रभागांना नियमित शेतकर्यांप्रमाणेच सर्व लाभांसाठी विचार करणे गरजेचे आहे असल्याचे प्रतिपादन आपल्या अहवालात शेतकरी मिशनने केल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
======================================
==========================
=============