महाराष्ट्राच्या सुधारीत पिककर्जमाफीचे शेतकरी मिशनकडुन स्वागत : ८० % विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफी मिळणार

महाराष्ट्राच्या सुधारीत पिककर्जमाफीचे शेतकरी मिशनकडुन स्वागत : ८० %  विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्याग्रस्त भागातील  कोरडवाहू  शेतकऱ्यांना संपुर्ण  कर्जमाफी मिळणार 

दिनांक -२० जुनं २०१७

महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३० हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज ५४ एकराची जमीन धारणेची मर्यादा ठेवण्याच्या घोषणेने  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील ८० टक्के पिकंकर्ज मुक्त हीनार असुन  ५ एकराची अट न ठेवता सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज माफ करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली होती  या पीककर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागाचा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी होती ती त्यानी पूर्ण केली आहे  . 

सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५० हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील  शेतकरी करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३० हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय  किशोर तिवारी  आहे . 

२००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा  बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्याना  सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी यांनी केली होती  तसेच  नियमित कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना  सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा व आयकर भरणाऱ्या व पगारदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभापासुन वंचीत ठेवण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी होती त्याचाही सरकारने आपल्या सुधारीत कर्जमाफीत सहभाग केला असुन यावर पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असलेली ओरड एक थोतांड असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे . 

.  राज्य सरकारने जी रो हजाराची  कर्जमाफी तात्काळ देण्याचा घोषणा केली आहे   त्याची अंमलबजावणी तात्काळ  होण्याची शक्यता नाही कारण बँका आर बी आई च्या आदेशाची वाट पाहत आहे यामुळे शेतकरी  एकूणच संभ्रमावस्थेमुळे त्यांचे  नैराश्य व अडचणी जास्तच झाल्या आहेत  गेल्या वर्षी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ४०० ते ५०० कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्यात वाटल्याचीही आकडेवारी आहे. त्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे होऊ शकली नाही. खरीप पीक कर्ज वाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. कर्जाच्या दृष्टचक्रातून शेतकरी बाहेर न पडल्यास पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. नाबार्डने पॅकेज न दिल्यास स्थिती अधिकच खराब होणार आहे असे मत  तिवारी यांनी व्यक्त  केले आहे 

हंगाम तोंडावर असतानाही संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ ३०  टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वितरणाला वेग आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन केले आहे. परंतु त्याला बँकांकडून अल्प प्रतिसाद  मिळत असल्याने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी संकट अधिक गंभीर होणार असल्याचा अहवाल तिवारी  यांनी सरकारला दिला आहे.