Saturday, August 19, 2017

शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य -किशोर तिवारी


शेतकरी मिशनची "अस्मानी व सुलतानी दुष्काळाच्या संकटावर" सरकारकडे चिंता - केंद्राने कर्जमाफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अयोग्य   -किशोर तिवारी   

दिनांक -१९ ऑगस्ट २०१७
यंदा पावसाने मोठी दडी मारली आहे. संततधार पावसाच्या अभावामुळे राज्यातील २३ जिल्हे हे पर्जन्यमानाच्या ‘रेड झोन’ मध्ये अर्थात १९ टक्क्याहून अधिक तुटीमध्ये आहेत. सर्वाधिक तूट अमरावतीमध्ये ४४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.यंदा महाराष्ट्रात पावसाची स्थिती गंभीर आहे.  जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली. यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासह दक्षिण महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पावसाची तूट भीषण झाली आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल २३ जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. त्यामध्ये मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद वगळता उर्वरित मराठवाडा व संपूर्ण विदर्भाचा समावेश आहे. ‘रेड झोन’ पैकी पाच जिल्हे हे भीषण तुटीत आहेत. तेथील पावसाची तूट ही ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. सर्वाधिक तूट ४७ टक्के परभणी जिल्ह्यात आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती (४४) तर यवतमाळ, औरंगाबाद व सांगलीतील तूट ४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे.  मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र पावसाची तूट ३२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे,या भीषण अस्मानी संकटावर शेतकरी मिशनने आपली गंभीर चिंता सरकारकडे केली असुन ,मुंबई येथे मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या तातडीच्या  मुख्यमंत्रांचे अति. मुख्य सचिव ,सहकार ,कृषी ,ग्रामीण  विकास ,आरोग्य ,जलसंपादन ,गृह .पदूम विभागाच्या सचिवांच्या शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांच्या सोबत झालेल्या  बैठकीत दुष्काळसदृश भागातील अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई ,बिम्याची रक्कम व ज्या ठिकाणी मान्सूनच्या शेवटच्या टप्यात आल्यावर रब्बीसाठी बियाणे देण्याच्या निर्णय  घेण्यात आला .

       विदर्भ आणि मराठवाड्यात ज्या भागात जुलैच्या मध्यापासून ते ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत कमी पाऊस झाला आहे मात्र कापुस व तुरीचे पीक तग धरुन आहेत मात्र बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे हातउसने कर्जाची रक्कम  अख्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात ४४ लाख पात्र शेतकऱ्यांनपैकी फक्त १५ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आली यावर शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी गंभीर चिंता या बैठकीत व्यक्त केली . 


संपूर्ण कर्ज माफीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात  आजपर्यंत सुमारे १३ लाख ऑनलाईन अर्ज माफीसाठी प्राप्त झाले आहेत  आता मिशनकडून प्रत्येक खेड्यात तलाठी ,ग्रामसेवक ,कृषी सहायक यासर्व सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत  राज्यातील  सर्व  शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यात येतील व ओटीएसचा फायदा देऊन कर्जमाफीची प्रक्रिया  पुढील एक महिन्यांत सुरू होईल. 
 सध्या शेतकऱ्यांना "आर्थिक दुष्काळ" जाणवत आहे कारण बहुतेक कर्ज देणा-या संस्थांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे . कर्ज माफीची घोषणा पीक कर्ज वितरणात अडथळा ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी  पीककर्ज वाटप फक्त केवळ ५५  टक्केच  शक्य झाले आहे.मराठवाड्यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असण्याची शक्यता असल्याने येत्या हंगामासाठी परिस्थिती गंभीर आहे. त्यातच पंतप्रधानांनी हुशारीने राज्याच्या कोर्टात चेंडू फेकला आहे  जेथे राज्य सरकार ४ लाख कोटीच्या वर कर्जात आहे अशा वेळी  ३८  हजार कोटी रुपये पीककर्जमाफीसाठी कसे उभे करणार जर  केंद्र निर्यात-आयात आणि किंमती नियंत्रीत करण्याचे सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवणार व  कर्ज माफीचा बोजा राज्य सरकारवर टाकणे अन्याय असल्याचे मत किशोर तिवारी यांनी माध्यमाना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे . 

Monday, August 14, 2017

Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS


Tribal panchayats eye MP-MLA funds for farmers' widows, orphans-IANS
http://www.ianslive.in/index.php?param=news/Tribal_panchayats_eye_MP_MLA_funds_for_farmers_widows_orphans-560552/NATION/1
Yavatmal (Maharashtra), Aug 14 (IANS) 
More than 160 tribal panchayats from different districts in the state passed resolutions demanding that MPs and MLAs look after the welfare of families of tribal farmers who commit suicide, an official said here on Monday.
The resolution is considered significant as the children and widows of farmers who ended their lives due to the agrarian crises face a bleak future with no help from any quarter.
Now, the local legislators and parliamentarians shall be approached to provide for the survivors of the farmers who commit suicide in their constituencies and release money from their annual MP-MLA funds, tribal leaders said.
The tribal panchayats - under the Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996, are sore that the constitutional rights granted to them under various laws have not been properly implemented by the government in the past three years, said their leader Tulsiram Kumare.
"Under these Acts, the importance of Gram Sabhas in decision-making needs to be restored. They must be given a say in matters of mining activity, infrastructure projects, education and public health facilities," Kumare said.
The tribal panchayats have also resolved to enforce complete prohibition in all tribal villages under PESA, food security for all tribal families, digital links, electrification and road and drinking water connections to all these villages.
They also demanded a ban on all types of forest cutting which poses environmental hazards and affects the life of the tribals.
They demanded full rights on all local water bodies restored to the tribals; land ownership to landless tribal farmers; compulsory education in local tribal lingo to tribal students in PESA schools and returning land taken over by non-tribals in the PESA areas.
"All the resolutions passed are being forwarded to President (Ram Nath Kovind) and Maharashtra Governor (C.V. Rao) under whose ambit the implementation of the PESA falls," said Vasantrao Naik Swavalambi Shetkari Mission chairman Kishore Tiwari.
Another tribal leader, Santosh Naitam said there have been discrepancies in the survey of forest lands in the possession of the tribals and the government must order a fresh time-bound survey by specialised teams for the rights of the forest people.
At a workshop for tribals held on Saturday, the participants were informed that under PESA the law gives powers to tribal panchayats to impose prohibition and take other public and welfare measures deemed fit for the tribals.
Tiwari said the law also gives direct ownership of non-mineral and forest resources to the local tribals, providing them with gainful employment opportunities within the village economy.

Saturday, August 12, 2017

PESA Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan

PESA  Gramsbha resolute complete Liquor Ban and Tribal Rights Restoration Plan 

Dated 12th August 2017 

Around 162 tribal villages which are having special rights under constitution provision of article 244 to exercise rights to form rules and guidelines for local governance under provision of PESA(Panchayat extension in schedule areas) ACT-1996 to resolute unanimously in special convention at Pandharkawada in Yavatmal district to have complete ban of liquor and adoption of farmers kids under local fund of MP/MLA who killed themselves due debt and crop failure ,Tribal leader Ankit  Naitam who is convener of the function informed here today .
 Vasantrao Naik Shetkari Swavalambi Mission (VNSS) Chairman Kishore Tiwari  to while presiding over the function  moved following resolutions which are 
1. enforce complete liquore in all tribal villages under PESA 
2. to food security under antyodaya to all tribal families .
3. Tribal farmers who have killed themselves due to on going agrarian crisis ,all dependents of farmers families should be  adopted under fund given MP/MLAs in the DPDC .
4.By  2017  all tribal villages should have digital links where as most of villages are not electrified and not connected with roads .the water source available to villager is contaminated with Florine and other toxin metals .
5. as due on going uncontrolled forest cutting ,big environmental and ecological issues  are coming up hence complete ban on all types of forest cutting is resolved .
6. all rights of water body to local tribal village body is demanded.
7.  land rights to all landless tribal farmers .
8. No CFR (community forest rights) activities in the PESA villages .
9. compulsory education in tribal language to tribal student in PESA Schools.
10. restoration of land to tribal which are  taken over by  non-tribal in the PESA areas .

tribal leader tulsiram kumare ,dharma atram. santosh naitam,pravil kulkarni. madhukar ghasalkar, tukaram ,atram attended the meet . the resolutions are being sent to Indian president and Maharashtra governor who are responsible for the implementing PESA act , Kishor Tiwari added.

   

Sunday, August 6, 2017

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना खावटी कर्ज देण्याची स्व . वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची सरकारला शिफारश

विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना  खावटी कर्ज देण्याची स्व .  वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनची सरकारला शिफारश 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७
गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनच्या ३१ जुलै २०१७च्या बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली व  सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. कर्ज घेऊन पहिली पेरणी केल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीची झाल्या नंतरही तरी त्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनने  केली आहे  मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात साठी आदिवासी विभाग व आदिवासी विकास महामंडळास आदेश दिल्याचे   स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे. 
 सध्या विदर्भात आदिवासींना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होत नसून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाणारी या खावटी कर्जात गरजूंना दिली जात नाही. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने हे वाटप होत आले आहे. त्यामुळे आता तरी सर्व खावटी कर्जात वाढ केली असली तरी या काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी खावटी आता जगण्याचा पर्याय आहे. सरकारने खावटी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी  स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी  मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे.