राज्यात बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या दहा लाखावर:बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल -किशोर तिवारी

राज्यात बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची संख्या दहा लाखावर:बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागेल  -किशोर तिवारी 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१७

महाराष्ट्र  राज्यात बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकरी, नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी मंत्री भाऊसाहेब  फुंडकर यांनी काल  विधानसभेत  जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक मदतीनंतर सध्या सुमारे दहा लाखावर कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध रीतसर नुकसान भरपाईची तक्रार केली असुन बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांच्या एकाधिकार व जागतिक शोषणाविरुद्ध हा जागतिक स्तरावर सर्वात मोठा लढा असुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकरी आपली स्वातंत्र्याची व अधिकाराची लढाई जिंकणार असा विस्वास  कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला आहे . 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३० हजार ८०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल. बागायत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास एनडीआरएफमार्फत १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत कंपन्यांकडून मिळणारी १६ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. अशी एकूण साधारण ३७ हजार ५०० रुपये इतकी प्रति हेक्टरी मदत बोंडअळीग्रस्त बागायती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास देण्यात येईल मात्र बियाणे कंपन्या नुकसान भरपाई न देता न्यायालयात जातील असा युक्तिवाद करून ही मदतच मिळणार नाही असा आर्थिक अडचणीत असलेल्या नैऱ्याशग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये  भ्रम निर्माण करणाऱ्या बातम्यांवर कै वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आक्षेप घेत मागील तेरा वर्षामध्ये अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी  बी टी कापसाचे बियाणामध्ये विषारी जिन टाकुन २५० रुपयाचा संकरीत कापसाच्या बियाणांचा भाव सुरवातीला रु ११५० व नंतर रु ८५० प्रती पाकीट विकुन हजारो कोटींची कमाई केली असुन आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नसुन कापुस बियाणे कंपन्यांनी केलेले सर्व दावे फोल ठरल्यामुळे महाराष्ट्राच्या कापूस बियाणे गुणवत्ता  नियंत्रण कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देणे कायद्याने देणे गरजेचे असल्याने यावर शंका घेणे चुकीचे असुन महाराष्ट्र सरकारने अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांविरुद्ध त्यांच्या सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्धच्या लढ्यात शामिल होण्याचे आवाहनच किशोर तिवारी यांनी सर्व टीकाकारांना केले आहे . 

मागील वर्षीच  गुलाबी बोंडअळीचे संकट लगतच्या तेलंगणा राज्यात आलेले संकट आले होते यावर्षी    संपुर्ण विदर्भ व  मराठवाड्यात ,मध्यप्रदेश ,गुजरात राज्यात पसरणार याची संपुर्ण जाणीव   अमेरीकेच्या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांना होती त्यातच  महाराष्ट्राच्या कापुस उत्पादक क्षेत्रात प्रचंड नुकसान होणार अशी भीती  कृषी खाते ,केंद्रीय कापूस शोध संस्था ,भारतीय कृषी संशोधन परिषद ,कृषी विद्यापीठ यांनी व्यक्त केली होती मात्र तरी सुद्धा जबरीने खोटे दावे करीत या बीटी बियाणांची विक्री राजरोस कां करण्यात आली असा सवाल  किशोर तिवारी  विदर्भ व  मराठवाड्यातील सुमारे ७० लाखावर कापुस उत्पादक शेतकरी वतीने केला आहे . जे तथाकथीत शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची दलालीकरीत बी टी बियाणामधील २०१२ मध्येच  विषारी जिन निकामी झाले  होते व आता बी टी बियाणे बोंडअळी रक्षक राहीले नाही तर या मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांनी प्रति पाकिटावर बी टी ची रु ५०० ते ६०० रॉयल्टी का घेत होते असा सवाल तिवारी यांनी करीत जे कापुस बियाणे कंपन्यांनी कापसाच्या पिकाचे दावे केले व बोंडअळी रक्षक असल्याचा दावा केला आता संपुर्ण अपयश आल्यांनतर ज्या शेतकऱ्यांकडून हजारो कोटी रुपये लुबाडले त्यांना परत करण्यासाठी आपली नैतिकता दाखवावी ही काळाची गरज असुन जे राजकीय नेते व शेतकरी नेते मोसॅन्ट्रोसह भारतातील सर्व कापुस बियाणे कंपन्यांची बाजी घेत बचाव करीत आहेत त्यांनी आपल्या मातीला बेईमान होऊ नये अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे . 

सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कोरडवाहू कापूस उत्पादकास शेंदरी बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी एनडीआरएफमार्फत ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा ८ हजार रुपये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची हक्काची मदत असल्याने यावर शंका करू नये तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी यावर्षी आर्थिक अडचणीमुळे पीकविमा घेतला नाही त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य दरबारी आपला पाठपुरावा सुरु असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी यावेळी दिली . सध्या सरकारच्या घोषणेप्रमाणे कापसाची मदत ही २ हेक्टरपर्यंत देण्यात येईल तरी वरील मदतीवर २ हेक्टरची मर्यादा ठेऊ नये अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

===================================

=====================